निजामतीको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी : प्रधानमन्त्री

२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र सङ्घात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने अहिले अहम् प्रश्न बनेको बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा निजामती सेवा दिवस २०७३ को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा भवनमा बुधबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको सङ्गीन मोडमा उभिएको छ, निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलागेको छ, संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयतालाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जुन रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ, सोही अनुपातमा निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तत् तत् सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि सङ्क्रमणकालमा सङ्घीय सरकारले सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सन्दर्भमा हालको निजामती सेवालाई सोहीअनुरुप परिचालित गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्दै उनले यस क्रममा संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार क्षेत्रका आधारमा केन्द्रमा बन्ने संरचनाअनुसार सो तहमा रहने जनशक्ति निर्क्यौल गरी बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न आवश्यक रहेको बिचार व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालको लामो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालनमा स्थिरता दिन सकेकोमा यसको उच्च प्रशंसा गरे । सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग र अनुपम अवसर भएको हुँदा राम्रोसँग उपयोग गर्न नजान्दा आउन सक्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् भन्दै उनले हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने सन्दर्भमा निजामती सेवक र यसका राजनीतिक हिस्सेदारको क्षमता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, परिवर्तित समयका प्राथमिकता, माग र आवश्यकताअनुरुप राष्ट्र र जनताका हितमा केन्द्रित भई आवश्यक परेमा विधि र दस्तावेजका मनसाय र शब्दका बीच सही र न्यायोचित ढङ्गबाट व्याख्या र ग्रहण गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सघाउ पुर्‍याइ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषीको हित र मुलुकको सम्वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन निजामती कर्मचारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले नेपालको शासन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निजामती प्रशासन राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधारका रुपमा रहँदै आएको बताए । उनले भने, निजामती प्रशासनको माध्यमबाट सरकार जनताका घर दैलोमा पुग्ने भएको हुँदा यसको प्रभावकारितासँगै जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने छन् ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी र सामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी र उच्च मात्रै होइन, स्वच्छ बनाउने प्रयासमा विभिन्न कार्यक्रम अघि बढिरहेको बताए । समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दुई लाख नगद राशि र कदरपत्रसहितको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्रदान गरियो । सो अवसरमा निजामती प्रशासनका १० जनालाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा तथा ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको मूल नारा ‘सेवामैत्री प्रशासनः सङ्घीयतामा सुशासन’ रहेको छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन सेवामा हाल करिब ८० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । (रासस)