भूमिका
संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक सातवटै प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भैसकेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक अवस्था, राजस्वको क्षमता र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई मध्यनजर गरी घोषित नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दछन् । हाल प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा लागेको छ ।
प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित सातवटा मन्त्रालयहरुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा तथा खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा र संस्कृति, श्रम तथा रोजगार गरी सातवटै क्षेत्रलाई हेर्ने गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी भित्र प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन, शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन, प्रदेशस्तरको पुस्तकालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा, प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण, प्रदेशस्तरको मानव संशाधनको आवश्यक्ता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरको विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा, सर्त योग्यता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण, शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धान र माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन रहेको छ । त्यस्तै गरी संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी तेइसवटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको हुँदा आगामी बजेटले यिनै कार्यक्षेत्र भित्र रही शिक्षामा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका लागि उल्लेख गरिएका नीतिहरु र आगामी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषयहरु कोट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा
सबै प्रदेश सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई मुख्य विषयको रुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । प्रदेश दुइको सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा मुख्य गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान र विद्यालय छाड्ने परिवासंग अन्तरक्रिया गरी कारण पहिचान गर्ने, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत विपन्न परिवारका छोरीका लागि शिक्षा बीमा, विद्यालय टाढा रहेका कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने छोरीलाई साइकल व्यवस्था गर्ने, प्राथमिक कक्षामा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने, योगलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाइने, विशेष गरी डोम, चमार, मुसहर, दुसाद र हलखोरलाई विद्यालयमा ल्याइ टिकाउन दलित शिक्षा अभियान सञ्चालन, उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानून तथा मापदण्ड तयारी, नैतिक शिक्षामा जोड दिइने, विशेष प्रकृतिका बालबालिकाहरुका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना ,प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा वोर्ड स्थापना गरिने पक्षहरु राखिएको छ । त्यस्तै गरी प्रदेश तीनको सरकारले शिक्षामा समतामूलक पहूँच र गुणस्तरीयताका लागि विद्यालय शिक्षा देखि प्राविधिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अनिवार्यता, कम्प्युटर ल्याव र स्मार्ट वोर्डको व्यवस्थापन गरिने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गरी कक्षा १ मा भर्ना भएकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, विद्यालय संरचना अपाङ्गमैत्री बनाइने, भूकम्पबाट क्षति भएका शैक्षिक संरचना दुईवर्ष भित्र बनाइने, विद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलताको विकास गरिने र पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई जोडिने, बहुप्राविधिक महाविद्यालय र प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गरिने,आगामी वर्षभित्र पुर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने, माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको स्थापना गरिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिने तथा विद्यालयहरुलाइृ बालमैत्री बनाइने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश चारको सरकारले पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा शिक्षामा समान पहूँच विस्तार गरी जीवनोपयोगी, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । नक्साङ्कनको आधारमा हिमाली र दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानून तर्जुमा र सम्भाव्यता पहिचान गरिने, प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने, शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित समूहका लागि बैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने, दुईवर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने साथै साक्षरतामा संघीयता, वित्तियता र प्रविधिलाई थप गर्ने र स्थानीय तहको सहलगानीमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश पाँचको सरकारले पेश गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यम र कक्षा ४ देखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य लागु गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, उच्च शिक्षामा सार्वजनिक, सामुदायिक र नीजि साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय पढाउन स्वंयसेवक शिक्षक व्यवस्था गरिने, नैतिक शिक्षाको पठनपाठन, भौतिक पूर्वाधार सहितको विद्यालय व्यवस्थापन गरिने, एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने साथै प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले वाल विकासलाई विशेष ध्यान दिने, शिक्षाबाट बञ्चित समूहका लागि अनिवार्य शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक, व्यावसायिक र गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिइने, स्थानीय तहमा न्यूनतम एक प्राविधिक विद्यालय र आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने शिक्षाका क्षेत्रहरु
शिक्षा सबैको चासोको विषय हो । चाहे भित्रबाट होस वा बाहिरी देखावटी किन नहोस सबैले शिक्षालाई प्राथमिकता भन्न छाडेका छैनन् यसलाई सकारात्मक विषय मान्नुपर्दछ । माथि उल्लिखित पाँचवटा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमले विशेष गरी विद्यार्थी भर्ना र स्थायित्व, गुणस्तर, नैतिक शिक्षा, प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षा, ऐन कानून, मापदण्ड तर्जुमा, साक्षरता र निरन्तर शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका पक्षहरु उठाइएका छन् । प्रदेशतहबाट प्रस्तुत गरिएका नीतिहरु समयानुकूल रहेका र प्रादेशिक आवश्यक्ता अनुसार रहेका देखिन्छन् । हाम्रो विद्यालय शिक्षामा मूलतः विद्यालय बाहिर रहेका उमेर समूहको जनसंख्यालाई कसरी ल्याउने, विद्यालय प्रवेश गरेकालाई कसरी टिकाउने वा स्थायित्व गराउने, विद्यालयमा बालमैत्री ढंगबाट सिकाइ गरी उपलव्धी कसरी बढाउने र सामुदायिक शिक्षामा अभिभावकको सार्थक सहभागिता, अपनत्व कसरी बढाउने र शिक्षालाई गरिखाने वा उद्यमशीलताको विकाससंग कसरी जोड्ने भन्ने ज्वलन्त पक्ष हो । सबै तहका सरकारका वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यसैतर्फ केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा विषय उठान हुने तर बजेटमा व्यवस्था हुन नसक्दा शिक्षाका धेरै कार्यक्रमहरु विगतमा अगाडि बढ्न नसकेका पर्याप्त उदाहरण छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नैपर्ने माथि उल्लेख भएका विषय बाहेक शिक्षाका केही थप विषयहरु निम्न रुपमा उठान गरिएको छ ।
निचोड
सबैलाई थाहा भएकै विषय हो हाम्रा आवश्यक्ता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने स्रोतसाधन भनेजति छैन । जवसम्म सरकारले स्रोत जुटाउन सक्दैन त्यसबेलासम्म प्राथमिकता प्राप्त कार्यमा पनि खर्च गर्न कठिनाई पर्दछ । राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइने भनेपनि हाल शिक्षामा करीव ११ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा भन्नु र गर्नु धेरै नै फरक पो हो कि भन्ने भान पनि परेको छ । सायद स्रोतकै कारण होला आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रका बजेट वृद्धि नगरी सुखै छैन । साच्चिकै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर व्यवहारमा अनुभूति दिलाउने हो शिक्षामा छुट्याइने बजेट र कार्यक्रममा समेत परम्परागत सोच त्याग्न जरुरी छ । बजेट विनियोजनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दोहोरोपन हटाउने वा घटाउने अवस्थालाई समेत ध्यान पुग्न जरुरी हुन्छ । विगतदेखि नै हाम्रो रोग भनेको नीति असाध्यै राम्रो बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्र र बजेट व्यवस्था तथा अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर रहनु हो । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवातको बजेटदेखि नै विगतको कमि कमजोरीलाई ध्यान दिएर कार्य गरौ । पक्कै हामीले गरेको अपेक्षा वा सपना पुरा गर्न अवश्य सहयोग पुग्छ ।
(लेखक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उपनिर्देशक हुन् ।)
३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १:१५ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा सार्वजनिक...
३ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत...
३ जेठ, हेटौंडा । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले...
३ जेठ, हेटौंडा । हाल नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोशी र मधेश प्रदेश सहित...
३ बैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ । विनाविभागिय मन्त्री व्यवस्थापनको लागि...
२ जेठ, हेटौंडा । हेटौंडा-धरान चतरा सडक अन्तरगत बागमती गाउँपालिकामा बुधबार साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको...
२ जेठ, हेटौंडा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले बुधबार मध्ये रातबाट लागुहुनेगरी...
२ जेठ, हेटौंडा। बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन...
२ जेठ, हेटौंडा। मकवानपुरको ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका–१ मार्खुस्थित फर्पिङ कुलेखानीमा भ्यान गाडी दुर्घटना हुँदा...
२ जेठ, हेटौंडा । हेटौंडा-धरान चतरा सडक अन्तरगत बागमती गाउँपालिकामा बुधबार साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको...
२८ बैशाख, हेटौंडा । अश्लिल भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालेर श्रीमतीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा मकवानपुरका एक युवक...
२२ बैशाख, हेटौंडा। मकवानपुरको थाहानगरमा लोडर पल्टिदा च्यापिएर हेल्परको ज्यान गएको छ। शनिबार दिउँसो थाहा ९...
२३ बैशाख, हेटौंडा। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नियमित कामकाज आइतबार (आज) एक दिन बन्द रहने भएको...
२९ बैशाख, हेटौंडा। मकवानपुरको हेटौंडामा भतिजाले आफ्नै काकीलाई कैची प्रहार गर्दा काकी गम्भीर घाइते भएकी...
१ जेठ, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस मनहरी गाउँपालिकाको २ वटा वडामा मंगलबार अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा छलफल गरेको छ...
२६ बैशाख, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका–४ डुम्रिसेमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक...
२८ बैशाख, हेटौंडा । मकवानपुर प्रहरीले नक्कली नोटसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मी...
२९ बैशाख, हेटौंडा । हेटौँडा अस्पतालको स्वामित्व मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्न...