प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर ५० मुद्धा

२१ मंसिर, विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रदेश १ सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ५० पुगेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले कार्यभार सम्हाले यता यतिको संख्यामा प्रदेश सरकारका विरुद्ध मुद्दा परेको समाचार कान्तिपुरमा छ ।
सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालत विराटनगरमा ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवको मंसिर पहिलो सातासम्ममा १३ मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले बताए ।
उच्च अदालत विराटनगरबाट परेका मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला भइसकेका छन् । २५ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्च अदालत, तीनवटा ओखलढुंगा इजलास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
गत वर्षमा परेका मुद्दामध्ये प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनविरुद्ध मात्रै १४ वटा थिए । जसमध्ये आठवटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै संघीय कानुनसँग सम्बन्धित मुद्दामा समेत प्रदेश सरकारलाई जोडेर १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा परेका छन् । संघ र स्थानीय तहसँग जोडिएर पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए ।