सरकारका कामको संसदमा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको निर्णय

४ पुस, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद बैठकमा सरकारका कामको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरीत ल्याएका विधेयकदेखि विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिको संसदमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको समाचार कान्तिपुरमा छ ।
त्यस्तै, शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राख्दा नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक पहल नगरेकोमा पनि विरोध गर्ने भएको छ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय दलको बैठकमा भएका निर्णयबारे भनिन्, ुलिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो। तर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल भएन। कूटनीतिक पहल गर्ला भनेको तर सरकारले बेवास्ता गरेको छ । अब संसद्‌मा यसबारे कुरा उठ्छ।ु
भारतले नोभेम्बर २ मा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा नेपालका लिम्पियाधुरालगायतका भूमि भारतमा देखाइएको थियो। जसकारण नेपालभर भारतको विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनबीच भएको सन्धि कार्यान्वयन गर्नपनि नेपाली कांग्रेसले सदनमा कुरा उठाउने निर्णय गरेको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र यो सन्धिलाई लिएर विवाद भइरहेको बेला कांग्रेसले भने उक्त सन्धिको पक्षमा आवाज उठाउने भएको छ। सचेतक भुसालले भनिन्, 'एमसीसी कांग्रेस सरकारको पालामा भएको सम्झौता हो। यो नेपालको विकाससँग जोडिएको भएकाले अगाडि कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग कांग्रेसले सदनमा जोडदार माग गर्छ।'
संवैधानिक परिषद्लाई छलेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको विषयमा पनि कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा विपक्षीलाई बेवास्ता गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न खोजेकोप्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति छ। गोकर्ण रिसोर्ट र सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचनबारे कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको भुसालले जानकारी दिइन् ।
सचेतक भुसालका अनुसार नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक,२०७६ को कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने भएको छ। विशेष सेवा विधेयकले जनताको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन गरेको कांग्रेसको आरोप छ। नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्नेमा विधेयकले भने नेकपाका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउन खोजिएको कांग्रेसको आशंका छ ।
विश्वविद्यालयमा आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गरेकोमा पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ। योग्य व्यक्तिलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई विश्वविद्यायमा नियुक्ति दिएर प्राज्ञिक वातावरण बिगारेको भएकाले विरोध गर्न लागेको सचेतक भुसालको भनाइ छ।