शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई कारबाही गरिने

२२ मंसिर, हेटौंडा । सरकारको अनुमतिबिना तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा सरकारी लोगो प्रयोग गरी प्रकाशन तथा सार्वजनिक गरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपाललाई कानूनी कारबाही गर्ने जनाएको छ  ।
मन्त्रालय प्रवक्ता दीपक शर्माले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका नामबाट नेपाल सरकारको निसाना छाप प्रयोग गरी प्रकाशन र सार्वजनिक गरिएको कार्य अनधिकृत भएको उल्लेख गर्दै उक्त संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएका छन् । 
सो प्रकाशन कार्यमा ग्लोबल एक्सन नेपाल संस्थाको पनि सहयोग रहेको थियो । नेपाल सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७५ असार ३२ मा गठन गरेको उक्त २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
आयोगका ‘बहुमत सदस्य’ले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट यही मङ्सिर १९ गते सार्वजनिक गराएका थिए । 
उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उलङ्घन गरेको देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।