डाक्टरले विरामी मार्छु भनेर उपचार गर्दैनन्

डा. हरिबहादुर खड्का (डाक्टर–हेटौँडा अस्पताल)

उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएमा क्षतिपुर्ति सम्बन्धित डाक्टरबाटै भराउने प्रावधानसहितको नयाँ विद्येयक गत शुक्रबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पास गरेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् । चिकित्सक संघको आव्हानमा शुक्रबारदेखि ओपिडि सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरु आफ्नो अडानमा कायम छन् भने सरकार सेवा सुचारु गरी छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न भनिरहेको छ । आन्दोलनका कारण मकवानपुरको एकमात्रै सरकारी अस्पताल हेटौँडा अस्पतालको ओपिडि सेवा ठप्प छ । सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलन किन गर्नु पर्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको सरोफेरोमा रुपेश दुलालले हेटौँडा अस्पतालका डा. हरिबहादुर खड्कासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

गत शुक्रबारदेखि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन्, सेवा नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन किन गर्नु परेको होला ?
यो नेपाल चिकित्सक संघले गरेको आन्दोलन हो जसमा देशका सम्पूर्ण चिकित्सक आवद्ध छन् । आन्दोलन गर्नु किन पर्यो भन्ने पहिला बुझ्नु जरुरी छ । सरोकारवालाहरुसंगको छलफल विना हतारमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि छलफलमा नराखी नयाँ विद्येयक ल्याईएको छ । विद्येयकमा उपचारका क्रममा कुनै विरामीको मृत्यु भए सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति चिकित्सकबाटै भराउने भन्ने छ, यो निन्दनीय छ । सरसर्ती बुझ्दा त विरामी मार्ने चिकित्सकले किन क्षतिपूर्ति नतिर्ने भन्ने लाग्ला तर यसबारे गहिरिएर बुझ्नु जरुरी छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि गम्भिर विरामी पनि आईपुग्छन्, उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु हुन पनि सक्छ । त्यसपछि यस्तै घटनाबाट लाभ लिने गिरोह र भिडले डाक्टरलाई कुटपिट गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गर्ने काम हुन्छ । यस्ता घटनाले उपचारमा नियमित संलग्न हुने डाक्टरहरुमा नकारात्मक असर पर्छ ।
विद्येयकमा विना पक्राउ पुर्जि ‘जेल विदआउट वेल’ जस्तो गम्भिर मुद्धा लगाउन सक्ने अवस्था छ । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हामीले सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दियौं । तर सरकारले वास्ता गरेन र विरोध स्वरुप आन्दोलनमा उत्रनुप¥यो । हामी पनि संवेदनशिल भएकाले आकस्मिक सेवा दिंदै ओपिडि सेवामात्रै बन्द गरेका छौं । आन्दोलन बाध्य भएर गरेका हौं रहरले हैन ।

छोटो समयको अल्टिमेट दिएर अन्तिम चरणको आन्दोलन थालियो, किन अन्य विकल्पको बारेमा सोचिएन ?
यो अन्तिम चरणको आन्दालन हैन । यसअघि पनि यस्तो प्रकारको आन्दोलन भएका थिए । समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने ७२ घण्टा पनि सरकारका लागि पर्याप्त हो । फेरि हामीले आन्दोलन गर्दा एमरजेन्सीबाट आउने र भर्ना भएका विरामीको उपचार गरिरहेका छौं । आन्दोलन सल्लाह गरेर नहुने रहेछ, परिस्थिति अहिले नै बन्यो र आन्दोलन शुरु भयो । सरकारलाई माग पुरा गराउन दवाव दिने उद्देश्यले आन्दोलन भएको हो । माग सम्बोधन भए एक मिनेटमै आन्दोलन स्थगित हुन्छ ।

चाडपर्व र मौसम परिवर्तन हुने समयमा विरामीको चाप बढि हुन्छ । यही समयमा सरकारलाई दवाव दिने भन्दै विरामीलाई मारमा पार्न किन खोजिएको ?
मौसमी रोगका विरामी बढि आउँछन, त्यो सहि हो । तर यो दायित्व डाक्टरको मात्र नभई सरकारको पनि हो । डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता पर्यो । मन नहुँदा नहुँदै आन्दोलन गर्नु परेको छ । एमरजेन्सीबाट सानो ठाउँबाट सेवा दिन कठिन हुन्छ तर सधै डाक्टरलाई मात्रै दोष लगाउनु कतिको जायज हो ? किन डाक्टरलाई मात्रै तल पार्न खोजिन्छ ? डाक्टरले कहिल्यै पनि विरामी मार्छु भनेर उपचार गर्दैनन् । 
तर डाक्टरले केही गरि गल्ति गरेमा छानविन विना भिडको दवावमा निर्णय हुने अवस्था अहिलेको विद्येयकले सिर्जना गर्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । डाक्टरले गल्ति गरेमा उसको लाईसेन्स समेत खारेज हुनेसहितको कानूनी प्रावधान त अहिले पनि छ नि । सरोकारवाला र मन्त्रीसंग समेत छलफल नगरी हतारमा विद्येयक ल्याईएकाले विरोध गर्नु परेको हो । सबै डाक्टरले मान्छे मार्छन् भन्ने हल्ला चलाएर डाक्टरको मनोवल घटाउन ढंगले काम भईरहेको छ । यसको विरोध हामीले गरेका हौं । दोषि पाईएका डाक्टरहरुलाई निष्पक्ष छानविनमार्फत कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

अस्पतालमा सेवा ठप्प पारेर नीजि मेडिकल र क्लिनिकमा उपचार गर्ने चिकित्सकहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो भएको छैन । आन्दोलनका क्रममा सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प पर्ने र नीजि स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गर्नु गलत हो । यो भएको छैन र हुनु पनि हुँदैन । हामीले आफ्नो पेशागत सुरक्षाका लागि आन्दोलन गरेका छौं । त्यसैले सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु जरुरी छ र हामी जिम्मेवार छौं । अस्पतालमै एमरजेन्मीबाट आएका विरामीलाई नियमित झैं सेवा दिईरहेका छौं ।

अन्य व्यवसाय जस्तो स्वास्थ्य सेवा पनि अलि बढि नै व्यवसायिक हुन खोज्दा लापरवाहीका घटना बढेका त हैनन् ?
तपाईले भन्नु भएको कुरा ठिक हो, अहिले लोकतन्त्र आएसंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही विकृति भित्रिएको हो । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्था संचालनको स्विकृति दिने काम भईरहेको छ । पैसा र राजनैतिक चलखेलका कारण मापदण्ड नपुगेका संस्थालाई पनि सेवा संचालनको अनुमति दिईएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई गुणस्तरीय र मापदण्डयुक्त बनाउन चासो नदिने तर नीजि स्वास्थ्य संस्था संचालनका लागि आर्थिक लोभमा अनुमति दिंदै जाने गर्दा यो अवस्था आएको हो । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन यसकै विरोधमा हो । सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा उपलव्ध हुनुपर्छ भन्ने केसीको मुख्य आशय हो । यसलाई बुझेर सरकारले अनुगमनलाई चुस्त र दुरुस्त रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । डाक्टरलाई मात्रै दोष देखाएर अरु चाही संवेदनशिल नहुने काम जायज हैन । माग पुरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ र एमरजेन्सीबाट सेवा प्रवाह गर्दै आन्दोलन गर्छौ ।

यहाँहरु आफुलाई गोविन्द केसीको अनुयायी भन्नुहुन्छ, केसी झोला बोकेर विरामीको उपचार गर्दै वेला बखत आन्दोलन गर्नुहुन्छ, तपाईहरु चै विरामीलाई सेवाबाट बन्चित पारी आन्दोलन गर्नुहुन्छ । अब के खोज्ने विकल्प ?

सरकारले तुरुन्त अहिलेको विद्येयक फिर्ता लिए हामी काम थाल्छौं । पुरानो विद्येयकमा केही कमजोरी छ र अझ डाक्टरलाई कडाई गर्नुछ भने पनि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अब यो आन्दोलन तत्काल रोकिंदैन, निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै रोकिन्छ । अहिले दशैंमा ओपिडि सेवा त नियमित रुपमै बन्द हुन्छ । विरामीको उपचार एमरजेन्सीबाट भईरहेको छ । सबै तहमा छलफल भईसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको तहबाट ठोस निर्णयको प्रतिक्षामा हामी छौं । अहिले परेको असरप्रति हामी क्षमा समेत माग्दछौं, आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध पनि गर्दछौं ।

तस्विर : टिम टिभि