मनहरीको नीति तथा कार्यक्रमः शिक्षा तथा पुर्वाधारमा जोड

११ असार, हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीका लागि १२ कक्षासम्म निशुल्कः शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने भएको छ । 
शुक्रबार गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले यस्तो बताएका हुन् । विद्यालयबाट विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि विपन्न वालबालिका गरिवसंग विश्वेश्वर सहायता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने बताए । गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएको छ । 
गाउँपालिकाले प्रक्षेपण गरेको आन्तरिक राजस्व विशेष गरी ढुंगागिटी, बालुवाको विक्री शुल्कबाट प्राप्त हुनुपर्ने लक्ष्य अनुसारको राजस्व रकम प्राप्त हुन नसक्दा समग्र गाउँपालिकाका विकास योजना र रोजगारीको क्षेत्र संकुचन भएकोले ठेक्का लगाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक सेवा नागरिकका घरदैलोमा पहुँच पु¥याउन दरवन्दी अनुरुपका कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने, सार्वजनिक बाँझो जमिनमा खेति गरी उत्पादन बढाउने नीति लिइने भएको छ । 
यस्तै डेरीमा दुग्ध बिक्री गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले प्रति लिटर थप २ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । एक वडा, एक क्षेत्र, एक बालीको नीतिलाइ प्राथमिकता, गाउँपालिकाभित्र घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिने, बढ्दो नदीको सतहका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा धेरै क्षेत्रमा प्रदुषण फैलन नदिनका लागि मनहरीको ८ र ९ का सुरक्षित राप्ती बगर क्षेत्रमा व्यवस्थित नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । 
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु र प्राकृतिक मनोरम दृष्य अवलोकनका लागि गोदामचौरलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने, गाउँपालिकाको गौरवका आयोजना रजैया लामीटार मकरी सडक अन्तर्गत पर्ने ५ वटा पक्की पुलहरुको निर्माणको लागि यथेष्ट बजेट ब्यवस्था गरिने, महत्वपूर्ण सडकलाई संघ तथा प्रदेश सरकारसंगको सह–लगानीमा कालोपत्रे तथा ढलान र भित्री सडकमा ग्राभेल गरिने भएको छ । 
प्रत्येक वडाको बजार क्षेत्र तथा मुल बाटोमा वैकल्पिक उर्जा सोलार बत्ती जडान गर्ने, रजैया र दर्दरा जोड्ने राप्तीखोलामा पक्की पुलको लागि प्रदेश सरकारसंग आवश्यक पहल गर्ने, बस्ती डुबानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राप्ती किनारमा तटबन्धन गर्ने उल्लेख छ ।