प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा

२३ साउन, हेटौंडा । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । 
आइतबार प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसदले बहुमतले पास गरेको हो । 
जबराविरुद्ध १ फागुमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगका सम्बन्धमा प्रष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेमाथि प्रश्न उठाएको छ । 
माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेल एमालेले प्रष्ट नबोलेर एमालेले जबरालाई बचाउन खोजेको आरोप लगाए  । सदनमा दलगत रुपमा विभाजित हुने र यस्तो कुरामा पनि जिब्रो चपाउने गरेको भन्दै उहाँले आपति जनाए । महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रतिपक्ष दलले चोलेन्द्रलाई जोगाउन चाहिरहेको धारणा राखे । 
यता नेपाली काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । 
एमाले सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताब समयमै किन अगाडि नबढाएको र ६ महिना के हेरेर बसेको भनी ? प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रश्न एमालेतिरै फर्काउएका हुन् । उनले संसदले ९ महिनासम्म अवरोध झेल्नु परेको र संसदको अवरोध खुलेपछि संसदको ध्यान बजेटमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै अनुकुल समयमा महाअभियोग अगाडि बढेको दाबी गरे ।
यसअघि महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका तर्फबाट सांसद खगराज अधिकारीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्नेमा ढिलो गरिएको र करिब ५ महिनापछि मात्रै अगाडि बढाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।