एक पालिका एक सहुलियत खाद्य पसल खोल्न सिफारिस 

१२ कार्तिक, हेटौंडा । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मार्फत् यस्तो सिफारिस गरेको हो । 
एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । 
आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तिमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रति परिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 
यस्ता सहुलियत पसलमा चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय स्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
स्थानीय उत्पादनबाट अपुग भएमा मात्र आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।