‘नो नट अगेन’को पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२५  कार्तिक, हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 
बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 
उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको फेसबुक पेज र गु्रप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी ‘नो नट अगेन’ पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
‘नो नट अगेन’ पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 
२० कात्तिकमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।