स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा

६ फागुन,हेटौंडा। गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले तिनु पर्ने जरिवाना वापतको रकम मिनाहा भएको छ। 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तिर्नु नाम सहितको सुची प्रकाशित गरेको थियो।  फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तिर्नुपर्ने जरिवाना मिनाह गरेसँगै अब जरिवाना तिर्न नपर्ने भएको हो।राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जरिवाना वापतको रकम मिनाहा गरिएको जनाएका थिए। 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ,उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु भनेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ७६ जना उम्मेदवार मध्ये निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै २ हजार ७ सय १२  उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो।