बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक सम्पन्न, भयो यस्तो निर्णय

८ बैशाख, हेटौंडा ।  बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट सुरेन्द्र कार्की, नेपाली सेनाका मध्यपृतनापति होमनाथ दवाडी, नेपाल प्रहरी बागमती प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानीरिक्षक किरण राणा, बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख  प्रहरी नायव महानीरिक्षक लक्ष्मण बहादुर सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग प्रदेश प्रमुख किशोर कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा सुरक्षा चुनौतीको रूपमा सवारी दुर्घटना, आत्महत्या,  विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागू औषध नियन्त्रण, महिला हिंसा जस्ता समस्याहरू प्रदेशको सुरक्षा चुनौती रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न वाधक बनिरहेका कतिपय पञ्चायतकालीन ऐन, कानून समयानुकूल संशोधन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ ऐनकानुन निर्माण गर्दै जाने कुरामा प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन बनाउने, महिला हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब मुकुन्द निरौला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडा र मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डे पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
यस अघि १३ वटा जिल्लाको सुरक्षा समितिको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको थियो ।