२३ वटा निर्णय गर्दै सकियो पाँचौं प्रदेश समन्वय परिषद बैठक

५ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकल २३ वटा निर्णय गर्दै सकिएको छ । मूख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको सभाध्यक्षतामा बिहीबार र शुक्रबार हेटौंडामा भएको बैठकले प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ र राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पठाउने ७ गरि २३ वटा निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौ बैठकको निर्णयहरु
१)  बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीहरुको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस) को दर्ता तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वय, सहयोगमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेश किताबखानाको थप संस्थागत सबलीकरण गर्ने ।
२) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा उपदानका सम्बन्धमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी योगदानमा आधारित एकीकृत निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
३) प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा वा काज पूर्वानुमानयोग्य, वैज्ञानिक बनाउन तत्कालका लागि सरुवा, काजको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको अवस्थामा विस्तृत नियमावली तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यथाशिघ्र पहल गर्ने ।
४) प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कार्यालय सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित र निःशुल्क प्राप्त हुने एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागु गर्ने र विभागबाटै उपलब्ध हुने एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन गर्ने ।
५) बागमती प्रदेशमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा “एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण” सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
६) विपद् सम्बन्धी संघीय कार्यविधिसंग सामञ्जस्यता ल्याउने गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा विकास आयोजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्दा उक्त आयोजनाहरूको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका निम्ति समेत सबै मन्त्रालयहरुले बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्ने ।
७) राजस्व बाँडफाँड वापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसकेकोले नियमनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
८) प्रदेशमा आगमन हुने पर्यटकहरुको विवरण तथा अन्य तथ्यांक दर्ता गरी अभिलेख राख्न पर्यटन सुचना केन्द्रहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
९) प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका पर्यटन पूर्वाधारहरुको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र राजश्व बाँडफाँडको मोडालिटी विषयगत मन्त्रालयले तयार गर्ने ।
१०) संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरु अनुरुप ५ लाख सम्म स्थीर पूँजी भएका उद्योग तथा व्यापारिक तथा साझेदारी फर्महरु मात्र स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने । सोही बमोजिम फाइल हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने।
११) प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्यांक ऐनको तर्जुमा, पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो सक्ने ।
१२) प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने।
१३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बमोजिम नियुक्ति भई जिल्ला विकास समिति हुँदै जिल्ला समन्वय समिति/स्थानीय तहमा समायोजन तथा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको साविकको जिल्ला विकास समितिमा भएको सञ्चित रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
१४) बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने।
१५) जिल्ला समन्वय समितिको सूचना अभिलेख केन्द्र व्यवस्थापनको लागि सूचना विज्ञ/आइटी विज्ञ राखि अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौ बैठकको निर्णयहरु
१६) प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उठेका विषयहरुलाई सरोकारवाला विषयगत मन्त्रालयहरुका सचिव तथा प्रतिनिधिहरुले बुँदागत रुपमा टिपोट गरी सोको सम्बोधन गर्न विषयगत मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने विषयहरु
१) आइय, ईआइए पश्चात रुख कटानको लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२) संघीय विद्युत विधेयक छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
३) २०८१ असोज १० गते देखि १३ गतेसम्म गएको बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणको लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने।
४) समपूरक अनुदान अन्तर्गत ठेक्का लागिसकेको आयोजनाहरु सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरताको लागि कानून संशोधन हुनुपर्ने।
५) हेटौंडा काठमाडौं रञ्जुमार्गको सम्पूर्ण स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।
६) सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको लागि विषेश कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) ६००० मिटर देखि ७००० मिटर सम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने तथा प्रदेशभित्र रहेका तीन तारे होटल तथा रिसोर्टहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कागजात प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।