चिकित्सक संघ र मन्त्रालयबीच ९ बुँदै सहमति

१० फागुन, हेटौंडा । नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा ९ बुँदै सहमति भएको हो।
सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नशीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ।
संघले राखेको स्नातकोत्तरको सिट सङ्ख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ। यसैगरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला समक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्वेक्षण पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उपसचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि एक जना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहमतिसँगै संघले आह्वान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र नियमित कार्यमा फर्किने सहमति भएको छ ।