मूख्य न्यायाधिवक्ता उत्तरदायित्व किटान गर्न माग

१४ जेठ, हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेश सभा बैठकमा सोमबार मूख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 
बैठकमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यहरुले मूख्य न्यायाधिवक्ता संघीय वा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहने भन्ने बारेमा स्पष्ट किटान नभएको भन्दै मूख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा स्पष्ट किटान हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकमाथी सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, दीपक निरौला, छिरिङ दोर्जे लामा, रिना गुरुङ र रिता माझीले भाग लिएका थिए ।
यसअघि प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका लागि कानूनी निर्माण हुनुपर्ने, सडक निर्माणका क्रममा राजधानी लगायतका क्षेत्रमा धुलोका कारण सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य समस्या देखा परेको, खानेपानीको समस्या व्यापाक बढेको भन्दै स्रोतको पहिचान लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भईरहेको ढिलाई प्रति प्रदेश सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई आगामी बैठकमा दिन निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठक जेठ १७ गते अपरान्ह सवा ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।