प्रदेश ३ को बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैँया

१ असार, हेटौँडा । प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैँयाको बजेट ल्याएको छ । ३ नम्बर प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 
बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात ३८.९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार अर्थात ६१.०८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार, सशर्त अनुदानबाट १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० करोड व्यवस्थापन गरिने ढुंगेलले बताए । बटेजमा प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहको लागि समानिकरण अनुदान बाँडफाँड गर्न १ अर्ब रुपैँया छुट्याईएको छ । 
सशर्त अनुदानतर्फ विभिन्न प्रकृतिका योजनाका लागि ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख रुपैँया रकम विनियोजन गरिएको छ र विनियोजन गर्दा प्रति स्थानीय तह १ करोड रुपैँया भन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था मिलाईएको जनाईएको छ । विशेष अनुदान प्रति जिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गर्न ६५ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ र यो रकम प्रति स्थानीय तहर्ला विशेष कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैँया रकम विनियोजन गरिनेछ । बजेटमा ५० योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाईएको छ भने हेटौँडा र सिन्धुपाल्चोकमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाईएको छ । 
त्यसैगरी, ५ लाख रुपैँयासम्मको योजनामात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गर्ने जनाईएको छ । हेटौँडा–कुलेखानी र रसुवाको वेत्रावतिमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाईएको छ । काठमाण्डौंमा लिफ्ट पार्किङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाईएको छ । १ घर एक रोजगार, उद्योग बर्ष घोषणा, प्रदेश लागनी बोर्ड, दुध विकास बोर्ड जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बजेट प्रतिक्रिया
प्रदेश ३ को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेटमा बढि सम्भाव्यता अध्ययनको मात्रै कुरा गरेपनि ठोस गरेर बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए । संघीयतापछिको पहिलो बजेट भएकाले यसका नकारात्मक पाटोबारे खोतल्नु भन्दा कार्यान्वयनमा दवाव दिनु जरुरी रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य सन्तबहादुर प्रजाले सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायलाई बजेट नछोएको भन्दै शव्दमात्रै खर्चिएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले बजेटमा रोजगारीको सिर्जना जस्ता केही सकारात्मक विषय भएपनि बजेटमा धेरै अध्ययनका विषय समेटिएपनि बजेट उल्लेख नहुनु जायज नभएको बताए । उनले रातो किताव वितरण नगरेको प्रति समेत आपत्ति जनाए ।