प्रदेश राजधानी अध्ययन समिति खारेज गर्न रिट

२८ असार, हेटौँडा । प्रदेश ३ को प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन र समितिले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालत हेटौँडामा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले समिति गठन र समितिले गरेको निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आउन आदेश भएको छ । न्यायाधीश चिन्तामणी बरालको विहिबारको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश भएको हो । चौलागाईद्वारा दायर रिटमा ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय, मूख्यमन्त्री, सभामुख, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र विभिन्न पार्टीका संसदीय दललाई गरी १२ जनालाई विपक्षी बनाईएको छ । रिटमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्ने गरि गरेको निर्णय र पुनः १५ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय, र यस सम्बन्धमा भएका सम्पुर्ण काम कार्वाही निर्णयहरु बिपक्षीहरुबाट झिकाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश राजधानीका सम्बन्धमा ३ न. प्रदेश सभासदहरुले नै निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशसभाले देश काल परिस्थिति संघियताको मर्म, हेटौंडामा राजधानि तोकिए पछि भएको ५०सौ करोड खर्च, भौतिक पुर्वाधार समेतलाई ख्याल गरि अगाडि बढनुपर्नेमा अशान्ति श्रृजना हुने र मौलिक हक हनन हुने गरि कार्य भईरहेकोले कुनै काम नगर्नु नगराउनु र आमनागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनि बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ ।