फाष्ट ट्रयाकको काठ कुहिए पनि सम्बन्धित निकायको वेवास्ता

रुपेश दुलाल
९ मंसिर, हेटौँडा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौं–तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) मा कटान भएको काठ कुहिन थालेको छ । नेपाली सेनाले सडक विस्तारका क्रममा कटान गरेको काठ कुहिन थालेको हो । 
मकवानपुरमा पर्ने फाष्ट ट्रयाक विस्तारका क्रममा कटान भएका काठ सेनाले हस्तारन्तरण गरेको ६ महिना नाघिसक्दा पनि सदुपयोग नहुँदा कुहिन थालेको छ । नेपाली सेनाले बैशाख महिनामा हस्तान्तरण गरेको काठ घाटगद्धी गरेर राखेपनि सामुदायिक वन समूहले सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तरगतको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयको पत्रचारका कारण काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । यि निकायले भुकम्प पीडित र आपूर्ति समितिका नाममा ७५ प्रतिशत काठ आफुले पाउनुपर्ने भन्दै पत्रचार गरेपछि वन समूहका उपभोक्ता रुष्ट बनेका छन् । ‘संरक्षण गर्ने हामी अनि ७५ प्रतिशत उनीहरुलाई दिनु पर्ने भन्ने कुरा हामीलाई चित्त बुझेको छैन’–हेटौँडा–१८ का खडानन्द सञ्जेलले भने । सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरुले आप्mनो वन समूहको काठ सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्ने काममा सहमति नजनाएको र पटक पटक यसबारे निकास दिन आग्रह गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट जवाफ नआएको पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष मञ्जु पण्डितले बताईन् ।
वन समूहलाई वन संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार भएपनि हजारौं क्यूफिट काठ कटान भएपछि प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको ‘आँखा’ यसमा परेको उपभोक्ताहरुको आरोप छ । कटान भएका काठ विक्रि वितरणमा सहजिकरण गर्नुपर्ने निकायले नै पत्रचार गरेर काठ कुहिने अवस्थामा पु¥याएको हर्नामाडिका दिपेन्द्र बानियाँको गनासो छ । दुबै निकायको पत्राचार पछि जिल्ला तह र प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसम्मलाई अवगत गराउँदा समेत वेवास्ता भएको पञ्चकन्या सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष गोपाल न्यौपाने बताउँछन् । 
घामपानीले काठ कुहिने र धमिरा लागेर नष्ट हुने अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदा समेत नीतिगत अस्पष्टताका कारण आफुहरुले निर्णय दिन नसकेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाई छ । सामुदायिक वन वा राष्ट्रिय वनभित्र सञ्चालित विकास आयोजनामा कटान भएका काठ भूकम्प पीडितका लागि छुट्याउनुपर्ने भन्नेमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर नै अन्यौलमा छ । संघीय सरकार अन्तरगत काम गरिरहेको वन कार्यालय अहिले प्रदेश तहमा आउँदा स्पष्ट निर्देशन नआएको र यसबारे छिटै टुंगो लाग्ने डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका सहायक वन अधिकृत विशाल भट्टराईको भनाई छ ।
एकातर्फ राष्ट्रिय महत्वको फाष्ट ट्रयाकको हजारौं क्यूफिट काठ कुहिने र धमिरा लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्को तर्फ सम्बन्धित निकायको यसप्रति गम्भिर चासो देखिदैन । काठ नपाएर वन समूहका उपभोक्ता मारमा पर्ने र घाटगद्धी भएका काठ कुहिने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रदेशको वन मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरी काठ सदुपयोगका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।