भुमि अधिकार मञ्चको मूख्यमन्त्रीसंग ९ बुँदे माग

९ पुस, हेटौँडा । भूमि अधिकार मञ्च मकवानपुरले आफ्ना ९ बुँदे मागसहित मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मञ्चले निश्चित समयसीमा निर्धारण गरी सो समयसीमा अगाडीदेखि वसोवास आवदी गरेको जग्गालाई सम्बन्धीत व्यक्तिका नाममा न्यूनतम राजस्व लिई दर्ता गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ । मञ्चका अध्यक्ष यज्ञबहादुर श्रेष्ठसहितको टोलीले मूख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यस्ता छन् मागहरु
(१) भुमिमाथिको स्वामित्वको पहिलो एवं प्रकृतिक आधार भनेको यस माथिको चिरभोग नै हो। नेपाल सरकारले वि.सं. २०३१/३२ साल तिरआधुनीक नापी गरी जुन जुन ठाउँमा मानिसहरुको बसोवास तथा आवादी छ त्यस ठाउँलाई तत्–तत् व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी धनी पूर्जा दिइ बाँकीलाई सरकारी वा वन क्षेत्रमादर्ता गरिएको हो । मकावानपुरका विभिन्न स्थानमा २०३२ साल अघिदेखि नै बसोवास–आवादी क्षेत्रसमेत नापी छुट भएकोले हालसम्म पनि धनी पुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अतः निश्चित समयसीमा निर्धारण गरी सो समयसीमा अगाडीदेखि वसोवास आवदी गरेको जग्गालाई सम्बन्धीत व्यक्तिका नाममा न्यूनतमराजस्व लिई दर्ता गरियोस् । सो ठाउँ आवासको लागि उपयुक्त छ भने सोही स्थानमा आवास निर्माणको आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।
(२) सुकुमबासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित आवासको लागि तोकिएको हदसम्म जग्गा उपलव्ध गराउने । यसो गर्दा हाल बसोवास गरेको ठाउँ बसोबासकालागिउपयुक्त नभएमा उपयुक्त स्थान पहिचान गरी जीविकोपार्जनको लागि सहज हुने गरी बत्ति, पानी, बाटो, सामुदायिक स्थल, खेल मैदान आदि आधारभूत सेवा सहितवसोवासको व्यवस्था गरियोस् ।
(३) जग्गा दर्ता गर्दा वा उपलव्ध गराउँदा विवाहितको हकमा पती र पत्नीको संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उपलव्ध गराउनु पर्ने। 
(४) कृषि क्षेत्रमा संलग्न परिवारको लागि आवासको अतिरिक्त निश्चित मापदण्ड बनाई उपयोग गरिरहेको र त्यस क्षेत्रमा उपलव्ध भएसम्म बचत उत्पादन हुनेगरी जग्गा उपलव्ध गराइयोस् । त्यस्तो पुर्जाले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन तथा पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्ने । भुकम्प प्रभावित  भूमिहिन लाभग्राहीहरुले पनि अन्य लाभग्राहि सरह सहुलियत व्याज दरमा ऋण पाउने व्यवस्था गरियोस् । भूमि स्वामित्व नभएर हाल सम्म निजि आवास अनुदान सम्झौता गर्न नसकेको लाभग्राहिहरुको हकमा स्थानिय निकायको अभिलेनखिकरणको आधारमा अनुदान सम्झौता गरीयोस । 
(५) चुरे क्षेत्रमा रहेका वस्तीहरुको सर्वेक्षण गरी वस्ती बस्नयोग्य र अयोग्य पहिचान गरी चुरेको क्षेत्रगत विभाजनको काम स्थानीय सरकारको अगुवाईमा गर्नुपर्ने । 
(६) प्रदेश भित्र रहेका तर कृषिकार्यमा प्रयोग नगरी खेर गईरहेका कृषियोग्य जमिन पहिचान गरी जमिनको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी कृषि कार्यगर्न चाहने कृषकहरुलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस जमिन उपलव्ध गराउँदा भूमिहिन तथा न्यून जमिन भएका कृषक परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । 
(७) राजमार्ग तथा सहर बजारका दर्ता विहिन जमिनमा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई जहाँ सरकारी निकायहरुवाट आवश्यकक पुर्वाधार समेत व्यवस्था भएको ठाउँमा भोगचलनको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने । 
८) वाढि, पहिरो तथा अन्य जोखिमको कारणले विस्थापित भएका र सम्भावित उच्च जोखिममा परेका पिडितहरुलाई जिविकोपार्जन सहितको पुर्नस्थापन गर्नुपर्ने
९) आगामी वन्न लागेको भूमि आयोगमा यस प्रदेशमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चलाई पनि समावेश गरियोस् ।