सिके राउत तथा सरकार बिच एघार बुँदे सहमति  

२४ फागुन, काठमाडौँ । मधेश विखण्डनको आन्दोलन गर्दै आएका डा. सिके राउत तथा सरकार बिच एघार बुँदे सहमति भएको छ ।  
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतले शुक्रबार काठमाडौंमा  ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन ।
 सम्झौतापछि सम्बोधन गर्दै राउतले आजको दिन ऐतिहासिक रहेको भन्दै मधेशमा उठेको मुद्दा कसको नियन्त्रणमा रहला कि नरहला भनेर लागिरहेको चिन्तालाई सरकारले दूर गराएको बताएका छन् । राउतले आफ्नो माग नै जनता अभिमत सहितको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात् जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग रहेको र आफ्ना माग सरकारले पूरा गरेकोले आफूले विखण्डनको भूमिगत आन्दोलन छाडेको स्पष्ट समेत पारेका छन । 
सरकार र सिके राउतका बीच भएका सहमतिका सारभूत बुँदाहरु
१. नेपालको स्वाधीनता स्वीकार्ने
२. जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने
३. असन्तुष्टि समाधान गर्ने
४. सरकारले सिके राउतको संगठनको मुद्दा फिर्ता लिने
५. सिके राउतको संगठनले निकालेका किताब, गीत तथा अन्य प्रचार सामग्री प्रयोगमा नल्याउने
६. विखण्डनवादी क्रियाकलाप नगर्ने
७. संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक मूलधारमा आउन सक्ने
८. गएको भदौ १५ गते बाँकेमा मारिएका राम मनोहर यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र उनका परिवारका सदस्यलाई सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्ने
९. स्वतन्त्र मधेशको आन्दोलनमा घाइतेहरुको उपचार गर्ने
१०. सिके राउतको संगठनका कार्यकर्तामा भएको सिपलाई राष्ट्रको हितका लागि उपयोग गर्ने
११. सहमति आजैबाट लागू हुने