प्रदेश ३ : मन्त्रीदेखि आयोग उपाध्यक्षसम्मले सरकारको साथ छोडे

३१ असार, काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएका छन् । 

राजिनामालाई व्यक्तिगत कारण भनिएपनि संस्थामाथिको अवमूल्यन नै राजिनामाको मूख्य कारण रहेको स्रोतको दावि छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट तयार गर्दा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई अवमूल्यन गरेपछि उनले राजिनामा दिने ‘मुड’ बनाएको एक कर्मचारीले बताए । देवकोटाको नेतृत्वमा आयोग गठनको कार्यालय व्यवस्थापन, एक बर्ष नपुग्दै प्रदेशको प्रोफाइल तयार गर्ने, प्रदेश विकासको आधारपत्र तयार, लगानी सम्मेलन, परियोजना बैंक जस्ता अवधारणा अघि सारेर व्यवस्थित विकासको आधार तयार गर्न काम थालिसकेका थिए । 

‘तर योजना आयोगले तयार गरेको खाका, आधार पत्र र परियोजना बैंक जस्ता विषयलाई सरकारले पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्यो ।’–ति कर्मचारीले भने–‘त्यसपछि उहाँ जस्तो इमान्दार व्यक्तिले राजिनामाको विकल्प रोज्नुपरेको हुनुपर्छ ।’ नीति तथा योजना आयोगले परियोजना बैंकमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेशको सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट १० करोडदेखि ५० करोडसम्मको ४/४ वटा योजना माग गरेको थियो । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा अन्य सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको रोहवरमा योजना छनौट गरिएको थियो । पछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई २/२ वटा छान्न भनिएको थियो । बजेटमा भने यसलाई पूर्ण रुपमा अवमूल्यन गरिएको थियो । 

बजेट बक्तव्यपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले योजना आयोगले मागेका योजना बजेटमा कसरी समावेश हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा उनले आफु आशावादी रहेको बताएका थिए । तर मन्त्रालयगत योजना विवरण ‘रातो किताव’ आउँदा योजनाहरुलाई वेवास्ता गरिएको थियो । यस विषयमा संसदमा समेत चर्को आलोचना भएको थियो ।

सांसदहरुले नीति तथा योजना आयोगलाई ‘निकम्मा’ बनाईएको, आयोगको खारेजी हुनुपर्ने, परियोजना बैंकबाट नभई ‘हुण्डि’बाट योजना आएको, मन्त्रीहरुको खल्तिबाट योजना ल्याईयो जस्ता धारणा राखेका थिए । जवाफका क्रममा मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि केही कमजोरी भएको र सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

नीति आयोगको दिगो विकासको अवधारणा र सकारात्मक कामलाई प्रदेश सरकारले बेवस्ता गरि आफ्नो ढंगले चलेकै कारण उपाध्यक्ष देवकोटाको राजिनामा आएको प्रदेशसभा सदस्य निमा लामाले बताए । ‘मनोमानी हिसाबले बितरणमुखी, प्रदेश सरकार आफैले पारित  गरेको आर्थिक कार्यबिधि भन्दा विपरित, संघियताको मर्म बिपरित र स्थानीय र प्रदेश बिचमा दुरी बढाउने खालको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट आएकोले उहाँको राजिनामा आएको हुन सक्छ ।’–उनले भने । 

यसअघि पनि सरकारले आयोग सदस्यमा नियुक्त गरेकी डा.रेणुराज भण्डारीले पद अस्विकार गरेकी थिईन् । ३ नम्बर प्रदेशका मूख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका थिए भने मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसंग विवाद भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापित पदबाट हटाईएका थिए । आयोग महिला सदस्यमा नयाँ नियुक्ति गरिएपनि मूख्य न्यायाधिवक्ता र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भने अहिलेसम्म सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

देशकै उत्कृष्ट प्रदेश सरकार बन्ने लक्ष्य अघि सारेर मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकार गठनको १७ महिनामा पद अस्विकार, राजिनामा, बर्खास्ती लगायतका समस्याबाट गुज्रिएको छ । प्रतिपक्षमात्रै नभई सत्तपक्षीय सांसदहरु नै स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न नसकेको भन्दै संसदमै सरकार विरुद्ध आवाज उठाईरहेका छन् । प्रदेश सरकार समस्याको घेराबन्दीमा पर्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।