३ नम्बर प्रदेशमा ‘प्रदेश सूचना आयोग’ नहुने

२८ साउन, हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेशमा ‘प्रदेश सूचना आयोग’ नरहने भएको छ । प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकमाथि मंगलबार प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भएको थियो । 
छलफलका क्रममा पेश भएको विधेयकमा रहे झैं पुनरावेदन समिति नै रहने गरी विधेयक समितिबाट पास भएको छ । सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनरावेदन समितिले काम गर्न नसक्ने भन्दै स्वायत्त प्रदेश सूचना आयोग गठनको माग चौतर्फी उठेको थियो । यसमाथि नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरु छिरिङ दोर्जे लामा, निमा लामा र प्रभात तामाङ र साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर छलफलमा समिति नै राख्ने विधेयकको प्रावधान नै पास भएको संशोधनकर्ता छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । त्यस्तै, राजनीतिक दल, संगठन र प्रदेशसभालाई पनि सार्वजनिक निकायमा राखिनुपर्ने गरी उनीहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव समेत छलफलबाट अस्विकृत भएको छ ।
समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी चयन गर्ने समिति सभामुखको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहको ३ सदस्यीय समिति बनाउन कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेसहितले राखेको संशोधन समेत अस्विकृत भएको छ ।
विधेयकको प्रावधान अनुसार प्रदेश पुनरावेदन समिति मन्त्रालयको इकाईको रुपमा रहने र उसले नै पदाधिकारी चयन गर्ने भएकाले यसले प्रदेशमा सूचनाको हक कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा कमजोर हुने सूचनाको हक सम्बन्धी नागरिक अभियान मकवानपुरका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष कुमार अधिकारीले बताए । 
मूख्य माग बाहेक सामान्य हेरफेर, शाब्दिक त्रुटी भने छलफलबाट सच्याईएको छ ।