बागमतीका तत्कालिन मेयर थापाविरूद्ध अर्को मुद्धा दायर

२९ माघ, हेटौंडा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा माछा पोखरी निर्माणका क्रममा भएको उत्खनन्मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्धा दायर गरेको छ।
आयोगले नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर भरत कुमार थापा, उपमेयर र कर्मचारीहरूसहित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखसहित १४ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यस्तै आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, जितेन्द्र कर्माचाय र सहायक वन अधिकृतहरू भोला यादवलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको क्षेत्रमा क्षेत्राधिकार मिचेर माछा पोखरी निर्माण गरेको छ ।
पोखरी निर्माणका क्रममा उत्खनन् गर्दा नदीजन्य वस्तुहरु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी नतिरी राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले नगरपालिकाले ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ क्यू फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको दाबी गरेको छ। जसबाट राज्य कोषलाई ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यसअघि आयोगले प्रमुख थापाविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित २०८० चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार बिगो कायम भएको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले गत साउन २१ गते फैसला गर्दै थापालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
उनलाई १ वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र उनको नाममा रहेको अवैध सम्पत्ति जफत गर्न फैसला भएको छ।
त्यस्तै भरत ताल निर्माणका क्रममा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले २०८१ जेठमा उपमेयरसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दायर भएको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले गत साउनमा थापा ८ वर्ष कैद र १० करोड ९ लाख ७८ हजार २९९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।