बागमती प्रदेश निती तथा कार्यक्रमः संघीय सरकारका कार्यक्रमसंग मिल्दोजुुल्दो 

२७ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेस सभा बैठकमा पेस गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारका कार्यक्रमसंग मिल्दोजुुल्दा केही कार्यक्रमहरु समाबेश गरेको छ । 
यसपटकको निति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारको लागी विषेश योजना ल्याईने भनिएपनि धेरै जसो कार्यक्रमहरु पुरानै र केही कार्यक्रमहरु संघिय सरकारसँग मिल्दाजुल्दा रहेका छन् ।
सरकारले निति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ विरूद्धको खोपमा नागरिकको पहुँचका लागी भन्दै ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गर्ने, कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।
यसैगरी सरकारले निति तथा कार्यक्रममा युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्ने निती लिएको जनाएको छ । ‘मेरो गाउँ उद्यम सहित जीउने ठाउँ’ भन्ने नारा सहीत युवाहरुलाई सहुलीयत कर्जा प्रदान गरिने निती अघि सारीएको छ । 
यस्तै संघीय सरकारले युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा लिनसक्ने बजेट ब्यवस्था गरेसंगै प्रदेशले पनि युवा लक्षीत कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलीयत कर्जा प्रदान गर्ने निती प्रस्तुत गरेको हो । 
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले मनहरी औद्योगिक क्षेत्रको काम आगामी अर्थिक वर्षबाट सृरु गर्ने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ भने बागमती प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्न प्रभाबकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिने र पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री वनाउने जनाएको छ ।
प्रदेशमा प्रमुख कृषि उपज कार्यक्रम अन्तर्गत बाझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने, हेटौंडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने, यस्तै विपक्षी दलहरुको विरोधका वावजुद बिद्युतीय बस खरीद प्रकृयालाई पनि निरन्तरता दिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

निति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठः

माननीय प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाई ज्युले प्रस्तुत ग र्नुभएको बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

माननीय सभामुख

माननीय सदस्यहरू

1. सङ्‍घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको सम्मान, मानव अधिकारको संरक्षण र सुशासन कायम गर्नका लागि देशले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालार्इ आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेशले लिएको ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच पुरा गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रही प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078/०७9 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र लोकतन्त्र प्राप्तिको अभियानमा नेतृत्व प्रदान गर्ने हाम्रा वीर पुर्खा, अमर सहिद तथा अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्‍याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।

2. तीनै तहका सरकार एवम् सबै सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा कोभिड-19 बाट देखिएको सङ्‍क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउन र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। कोभिड-19 बाट जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड-१९ को सङ्‍क्रमण भई उपचाररत् सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय पशुपतिप्रसाद चौलागाईँको कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।

3. कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्न आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्‍घ संस्था, विकासका साझेदार मुलुक र सम्पूर्ण नागरिकहरूलार्इ बागमती प्रदेश सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। कोभिड-19 को महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अहोरात्र खटिई सेवा गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, सवारी चालक, सफाइकर्मी लगायत अग्रपङ्‍क्तिमा रही काम गर्नुहुने सबै प्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

4. संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, दिगो विकासको लक्ष्य, राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०७८ जेष्ठ १४ को राष्ट्रको नाममा गर्नु भएको सम्बोधन र जेष्ठ १५ मा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य, सङ्घीय सरकारको १५ ‌औ योजना तथा बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, प्रदेशका मौलिक विशेषता र प्रदेश बासीको आकाङ्‍क्षा, राजनितीक दल र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझाबहरूलाई आधारमानी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।

5. यस प्रदेशको बहु प्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन भई काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी वितरणको कार्य सुरू गरेको र महाभूकम्पबाट क्षति पुगेको धरहरा, रानीपोखरी र ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू लगायतका अन्य संरचनाहरू पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सफलताका लागि नेपाल सरकार र विशेषत: सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रदेश सरकार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ।

माननीय सभामुख

6. कोभिड-१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड-१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने छ।

7. कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सुनिश्चितता गरी प्रदेशका बासिन्दाहरूको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। कोभिड-१९ लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यहरूलार्इ थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गरी प्रणालीगत सुधार गरिने छ।

8. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड-19 को नि:शुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ। कोभिड-१९ को उपचारलार्इ व्यवस्थित गर्न प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा थप एच.डी.यु, आइ.सी.यु. र भेन्टिलेटर स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने छ। प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने कार्य भइरहेको यस सभालाई सहर्ष जानकारी गराउँदछु।

9. कोभिड १९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

10. कोभिड-१९ ले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने छ । स्थानीय तहका ३५९ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने छ।

11. कोभिड-१९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छ ।

12. कोभिड-19 को सङ्‍कटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हरित उत्पादन, उत्थानशील र समावेशी विकास जस्ता असल अभ्यासहरूको आन्तरिकीकरण गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने छ।

13. कोभिड-१९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलार्इ न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम ल्याइने छ। बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने छ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने छ।

14. कोभिड-१९ ले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकरात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने सोचसहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।

15. कोभिड-१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँ: उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ।

16. कोभिड-१९ लगायतका कारणबाट समयभित्र नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सी, उद्योग एवम् व्यापारिक फर्महरूलाई एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

17. कोभिड-१९ बाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायमा संलग्न श्रमिक तथा कामदारहरूलाई पर्यटन व्यवासायी लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा राहत र सहयोग प्रदान गरिने छ।

18. कोभिड-19 बाट प्रभावित भई विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका युवालाई लक्षित गरी कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि साझेदारीमा आधारित कृषि उत्पादनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सीप र सहयोग उपलब्ध गराइने छ।

माननीय सभामुख

19. नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि ‘समाजवाद उन्‍मुख विशेष कार्यक्रम’ लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छु। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत समुदायहरू चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, वन्‍करिया, बोटे र गन्दर्व लगायतका सूचीकृत समुदायका लागि यस विषेश कार्यक्रम ल्याइएको हो। उन्‍नत, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनको वृद्धि र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । मानव जातीका लागि श्रापको रूपमा रहेको दलित प्रथाको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रही समाजवाद उन्‍मुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

20. प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्ष पुरा भई चौथौ वर्ष लागेको छ। प्रदेश स्थापना भएपश्चात सङ्‍घीय व्यवस्था संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारले 58 वटा संशोधनसहितको ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका आवश्यक कानुनहरू क्रमश: निर्माण गरिने छ। हालसम्म तर्जुमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने छ।

21. प्रदेशका सबै कानुनहरू समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्‍चालनमा ल्याइने छ। विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी लक्षित ‘प्रदेशको कानुन सबैले जानून’ को मर्म अनुरूप देवानी संहिता तथा फौजदारी संहिता लगायतका कानुनहरूको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कानुन सचेतना विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालनमा ल्याइने छ।

22. प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। प्रदेशमा रिक्त रहेका सबै तहका दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिने छ। प्रदेशको तथ्याङ्‍कसम्बन्धी विषयलार्इ व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहकार्य गरिने छ।

23. प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमसम्बन्धी बिषयमा नीति निर्माण गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण गरिने छ। प्रदेश सुशासन केन्द्रको भौतिक, प्राविधिक र व्यावसायिक स्तरोन्नति गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र विषयगत ज्ञान बढोत्तरी गर्दै सक्षम र व्यावसायिक जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइने छ।

24. प्रदेशको कार्य प्रकृति, कार्य बोझ र औचित्यताको आधारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आकलन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी 'सङ्‍गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण' र 'व्यवस्थापन परीक्षण' को कार्यलार्इ थप प्रभावकारी बनाइने छ।

25. प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जमिन, भवन, सवारी साधन एवम् अन्य भौतिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको कार्यलार्इ व्यवस्थित गरिने छ।

26. ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइने छ।

27. प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिने र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिने छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको 'नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन' गरिने छ।

28. प्रदेश र स्थानीय तह बीचको संवाद र अन्तर स्थानीय तह बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय तथा सहकार्यलार्इ निरन्तरता दिइने छ। नेपालका सबै प्रदेश राजधानीसँग अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्थानीय तह समन्वय एकाइमा रहेको भर्चुअल डेस्कलाई सुविधा सम्पन्न बनाइने छ।

29. प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू, नव नियुक्त र बढुवा भएका कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकहरूको अभिलेखलार्इ व्यवस्थित र सुचारू गर्न स्थापना भएको प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलार्इ सञ्चालनमा ल्याइने छ।

30. वार्षिक विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन कुशलताको सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालय/ निकाय/ कार्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन र समीक्षा गरी प्राप्त पृष्ठपोषणबाट सम्बन्धित निकायहरूको 'कार्यान्वयन प्रभावकारिता' वृद्धि गरिने छ। यसका कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन मूल्याङ्‍कन संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

31. प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको मध्यावधी समीक्षा गर्दै प्रदेश स्तरीय आयोजना बैँक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने छ।

32. सङ्‍घ तथा प्रदेशको आवधिक योजना एवम् दिगो विकासको लक्ष्यका मार्गचित्रलाई आन्तरिकीकरण गरी प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, विश्लेषण र प्राथमिकीकरणमा एकरूपता ल्याउन तथा आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन तर्जुमा भएको ‘वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, 2078’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

33. प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछी अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

34. प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका र विकासमा योगदान पुर्‍याउने ठूला आयोजना/कार्यक्रमहरूको निर्माणका लागि सङ्‍घीय सरकार तथा स्थानीय तहको सहलगानीका लागि प्रदेश सरकारबाट विशेष पहल गरिने छ।

35. कोभिड १९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनउत्थान गर्न प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा भ्रमण जानका लागि उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ।

36. प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाई थप कृयाशील बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ।

37. भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूको काम कारवाही पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचाररहित बनाउन प्रदेश स्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

माननीय सभामुख

38. प्रदेश प्रहरी ऐनबमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन गरी प्रहरी सेवालाई समय सापेक्ष, सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाई प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाइने छ।

39. प्रदेशमा रहेका कारागारहरूको विद्यमान भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सुविधा स्तरोन्नति गरी कैदी बन्दीहरूका लागि पुस्तकालय, समय सापेक्ष सीप तथा उद्यम विकास, खेलकुद, सङ्‍गीत, ध्यान, योग जस्ता अतिरिक्त कृयाकलापमा जोड दिई कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिने छ। कैदी बन्दीहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ।

40. बागमती प्रदेशभित्र सञ्‍चालनमा रहेका विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमलाई प्रदेशमै दर्ता, इजाजत तथा नवीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

41. विपद् सचेतना, सीप तथा क्षमता विकास र नमूना अभ्यास कार्यलाई सहभागितामूलक बनार्इ सचेतना र सुरक्षालाई संस्कारको रूपमा विकास गरिने छ। विपद् प्रभावित व्यक्तिको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न प्रदेश प्रहरीमा द्रुत परिचालन दस्ता गठन गरिने छ।

42. विपद् प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार र राहतको लागि मापदण्ड बनाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने राहत जिल्लास्तर मै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रदेश गोदाम घरलाई विपद् उद्धार एवम् राहत सामग्री सम्पन्न बनाइने छ। सङ्‍घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य गरिने छ।

43. प्रदेशका बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागु औषध दुर्व्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन र विद्युतीय अपराध विरूद्ध सचेतना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान’कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ।

माननीय सभामुख

44. नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र करदातालार्इ करप्रतिको सकारात्मक धारणा अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ। स्थानीय तहमा सङ्‍कलन भई प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व तथा अनुदान फिर्तालाई नियमित गर्न प्रतिवेदन कार्यलाई यथार्थपरक बनाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने छ।

45. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा सङ्‍कलन हुने राजस्वको विवरणलाई एकीकृत प्रतिवेदनयुक्त बनाउन प्रतिवेदन प्रणालीलार्इ एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी आबद्ध गरिने छ।

46. प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको क्षेत्र तथा दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गरिने छ। राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा भइरहेको स्रोतबाट राजस्व परिचालन हुने प्रबन्ध गरिने छ।

47. वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतका अनुदानहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मात्र हस्तान्तरण गरिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ। साथै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने विभिन्न अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने छ।

48. वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिदै आएको समपूरक तथा विशेष अनुदानसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत छनोट र प्रविष्टि गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ।

49. प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदान गरिने सशर्त अनुदान विषयगत मन्त्रालयहरूबाट छनोट भई सिफारिस भएका आयोजना/कार्यक्रममा मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

50. प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन, खर्चको गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न र सम्बन्धित निकाय/पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सङ्‍घीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धित ऐन/नियम अनुकुल हुनेगरी प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन/नियममा समायनुकूल परिमार्जन गरिने छ।

51. मन्त्रालय तथा निकायहरूको बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन तथा बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिने छ। सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्‍कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने छ।

माननीय सभामुख

52. कृषि तथा वनजन्य उद्योग, हस्तकला तथा परम्परागत पेसागत उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगहरूको सञ्‍चालन र आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

53. प्रदेशका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर उत्थान गर्न साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्धन र अग्र तथा पृष्ठ सञ्जालीकरण मार्फत पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ।

54. महिला, दलित, लोपोन्मुख समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्‍चालित उद्योग तथा व्यवसायलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराईनुका साथै उत्पादित उपजहरूको विविधीकरण तथा बजारीकरणमा आवश्यक सहयोग गरिने छ।

55. उपभोक्ताको हक हित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र औषधी तथा खाद्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।

56. हालसम्म घोषणा भएका उद्योग ग्रामहरूको पूर्वाधार विकास कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । हरिहरपुरगढी तथा मनहरी औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ।

57. ‘पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार’ भन्ने सोचका साथ निर्माणाधीन तथा स्थापित गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकासलाई सुरक्षित¸ भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाइनुको साथै यसमा स्थानीय तहको साझेदारी बढाउदै आम्दानी बाँडफाँटको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइने छ।

58. निर्माणाधीन हिल स्टेसन तथा नमुना पर्यटन गन्तव्यहरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिदै निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइने छ।

59. प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वका गढी लगायतका सम्पदाहरूको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धान, संरक्षण र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बागमती प्रदेशभित्र ‘ऐतिहासिक गढी सर्किट’ को नक्साङ्कन गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिने छ।

60. पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउन समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सव तथा साहसिक पर्यटनका गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिने छ।

61. प्राकृतिक विपद्‍बाट क्षतिग्रस्त धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचनाहरूको यथासम्भव जिर्णोद्वार गरी नेपाली मौलिक संस्कृति र संरचनाको संरक्षण र सम्वर्धन गरिने छ ।

62. वन तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन मार्फत काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको उत्पादनलाई उल्लेख्य वृद्धि गरी प्रदेशलाई वनपैदावारमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। सामुदायिक वन लगायत समुदायद्वारा व्यवस्थित वनमा उपभोक्ताको चाहना तथा क्षमताअनुसार वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन गरिने छ।

63. जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको दिगो सङ्‍कलन, रोपण तथा व्यवस्थापनका लागि गैरकाष्ठ वनपैदावार विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्‍चालन गरिने छ।

64. वनपैदावारको बहुउपयोग तथा मूल्य शृङ्‍खला अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै वन क्षेत्रलाई उद्योग तथा पर्या-पर्यटनसँग आबद्ध गरी आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने छ।

65. 'बागमती प्रदेश हरित प्रदेश' सपना साकार पार्न गुरूयोजना निर्माण गरी सामुदायिक र सहरी वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

66. वन पैदवारको विक्री वितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली’ थालनी गरिने छ। वन पैदावार विक्री वितरणको संरचनात्मक व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ।

67. वनजङ्गललाई आमजनताको जीवनपद्धतिसँग आबद्ध गर्न निजी वन र कृषि वनको विकास तथा विस्तार गर्न ‘एक स्थानीय तह एक नर्सरी’ कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ।

68. गरिबीका रेखामुनी रहेका समुदायको कवुलियती वन कार्यक्रममा घाँस र फलफूल खेती, बाख्रा पालन, सहकारी निर्माण, वनमा आधारित उद्योगको एकीकृत कृयाकलाप सञ्चालन गरिने छ। यस्ता कृयाकलाप सामुदायिक वनभित्र समेत छुट्टै उपसमूह बनाई सञ्चालन गरिने छ।

69. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र वन्यजन्तुको संरक्षण तथा तिनको वासस्थान क्षेत्रमा पानी, आहारा र आश्रयको उचित व्यवस्थापन गर्दै सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गरिने छ।

70. चुरे लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको ‘स्वच्छ जलाधार, सफा पानी’ सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याइने छ।

71. नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन रोक्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको दिगो सङ्‍कलन, उपयोग र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ । नदी तथा जलासयहरूमा जलचरको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने छ।

72. भूक्षयको कारणले हुने ठुलो धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न समुदायमा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिसहितको भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

73. बाढी, पहिरो, डढेलो, खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी पर्यावरणीय प्रणाली र समुदायको उत्थानशीलता विकास गरिने छ। साथै, पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाइने छ।

74. डढेलो रोकथाम लागि सूचना प्रणाली, पूर्व तयारी तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्थाबाट जैविक विविधताको संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण र धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक क्षमताको विकास गरिने छ।

75. प्रदेश मातहतका कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा स्थानीय र स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य उपयोग गर्ने नीति लागु गरिने छ।

76. काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ।

77. प्रदेशका बजार, राजमार्ग तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगको वैकल्पिक व्यवस्था गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ। आम रूपमा वातावरण संरक्षणको महाअभियान सञ्चालन गरिने छ।

माननीय सभामुख

78. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण र बजारीकरणमार्फत प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने छ।

79. ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ भन्‍ने सोचका साथ चालु आर्थिक वर्षबाट सुरू गरिएको बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।

80. साना, निर्वाहमूखी, विपन्‍न र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूका लागि प्राविधिक सहयोगसहित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। सङ्‍घीय सरकारसँगको समन्वयमा किसान परिचय पत्र वितरण गरिने छ।

81. कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। व्यवसायिक कृषिलाई प्रवर्धन गर्न एकीकृत मोडल फार्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।

82. जिल्लागत रूपमा सम्भाव्य फलफूल, तरकारी तथा खाद्??