सरकारलाई आमसंचारगृह चलाउने निर्णय फिर्ता लिन सांसदहरूको माग

१८ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आमसंचारगृह चलाउने निर्णय गरेकोमा विरोध गर्दै सांसदहरूले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रदेशसभामा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । 
बैठकमा सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले समृद्धि हासिल गर्न अघि बढ्नुपर्ने सरकार चौथो अंग संचारक्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले बजेट पुस्तिकाको १४४ नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकारले आम संचारगसह चलाउने बुँदा रहेको भन्दै यथाशीघ्र फिर्ता लिन माग गरे । सरकारलाई अहंकार र घमण्ड छोड्न सांसद पुलामीको आग्रह थियो ।
त्यस्तै सांसद विशाल खड्काले पत्रकारले समेत सकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नु  गर्नुपर्नु अवस्था कसरी आयो भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे । सांसद गिता वाग्लेले आफै संचारगृह चलाएर पत्रकारलाई भजनमण्डली बनाउने काम नगर्न माग गरिन् । उनले यसअघिका सरकारी संचारगृहको उदाहरण दिंदै अब त्यसको आवश्यकता नरहेको बताइन् । सांसद पुकार महर्जनले तनाशाही उदय हुनखोज्दा संचारक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले संचारगृह संचालन गर्न १० करोड छुट्याउनु त्यसैको उदाहरण भएको बताए । उनले सरकार नियमनमुखी हुनुपर्नेमा नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद सीता अधिकारीले सरकारले साना मिडियाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा मिडिया संचालन गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै संचारगृह संचालन गर्ने बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद विजया केसी श्रेष्ठले संचारक्षेत्रलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिन् । सांसद सन्तबहादुर चेपाङ र ओम घलानले सरकारलाई संचारगृह संचालन गर्ने बुँदा हटाएर चौथो अंगको मान्यतालाई स्थापित गर्न माग गरे । सांसद रमेश पौड्यालले सरकार आफैंले संचारगृह चलाउनु गलत भएको भन्दै संचारक्षेत्रलाई नियमन गर्ने काम उनीहरूलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले सरकारले संचारक्षेत्रलाई अंकुश लगाउन आफुले संचारगृह खोल्न खोजेको भन्दै कुनैपनि हालतमा त्यसतर्फ अघि नबढ्न सुझाव दिइन् ।