नागरिकता खारेजदेखि भरतपुरमा वडाध्यक्षको निर्वाचनसम्मका १४ निर्णय

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले एक व्यक्तिको नागिरकता खारेज गर्नेदेखि भरतपुरमा वडा अध्यक्षको निर्वाचन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको असोज ७ गते बसेको बैठकले विभिन्न १४ निर्णय गरेको बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री एवं प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय :

१. नेपाल ट्रस्ट (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

२. मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको शम्भुप्रसाद मण्डलको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

३. एसिड आक्रमणबाट घाइते भएका जेनी खड्का र मुस्कान खातुनलाई उपचार खर्च एवं जीवनयापन गर्न जनही तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

४. चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा. नं. १६ को वडाध्यक्षको रिक्त पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार उपनिर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

५. नेपाली नागरिकहरु नारायणप्रसाद अर्जल र महासेनानी रामजी थापालाई विदेशी मुलुकबाट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

६.प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. उपरथी प्रभुराम शर्माको पदावधि १ वर्ष २ महिना १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिब्रु लेखक संघबीच वाङ्मय आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

९. नेपाल सरकार र अस्ट्रेलिया सरकारबीच हवाई सेवा सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. शहरी पूर्वाधार विकास निगमको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

११. राजकीय अतिथि गृह निर्माण गर्न तयार गरिएको गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको छ ।

१२. पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भारतको चण्डिगढस्थित अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार र उपचारसँग सम्बन्धित बिलबमोजिमको रुपैयाँ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ ।

१३. सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१४. एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।