जनशक्तिको समुचित ब्यवस्थापनबाट मात्र समृद्ध राष्ट्र सम्भव !

✍️ रमेश प्र. लामिछाने

१. हुन त, काम पाएको भए र रोजगारीको अवसर हुँदो हो त जीवीको पार्जनकै लागि बिदेशिनु पर्ने थिएन । कुनै पनि ब्यक्ति रहरले हैन, बाध्यता भएर बाहिरिन परेको हो । पचास डिग्रीको उष्णता खपेर चिन्नु न जान्नु परदेशीको काम गर्न जाने स्थिति मार्मिक र हृदयविदारक भन्नैपर्छ । अन्य मुलुकमा जानेलाई पनि कसैले डलरको माला लिएर स्वागत गर्ने चाँही होईन । आफ्नो देशमा न रोजगारीको अवसर छ न सीपमूलक तथा ब्यवसायिक शिक्षाले प्रश्रय पाएको छ । छ भने मात्र, भ्रष्टता र दुराचार छ । कर तिर्न त घूस दिनुपर्ने मुलुकमा जिवन निर्वाह नै पीडादायी बनेको छ । मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि मस्ति नै थियो आज झनै मज्जा भएको छ । दक्ष युवा जनशक्तिलाई काम दिन नसकेकै कारणले दिनदिनै बिदेश पलायन हुनेको संख्या बढिरहेको छ । योग्यता र क्षमताले यहाँ अवसर पाउने अवस्था बिरलै  भेटिन्छ । रोजगारीको प्रकृती हेरेर घूस तोकिएको हुन्छ, जुन रकम बुझाएर त बिदेशिनु नै राम्रो भन्नेहरु धेरै भेटिएका छन् । बिचौलियाहरुको जगजगीले सामान्य नागरिक प्रताडित बनेको तथ्य जगजाहेर छ । अत्यन्त चिप्ला र जादुमयी नारा र भाषणले वातावरण थप निराशाजनक र ईरिटेड बनेको पाईन्छ । 
२. यहाँ काम गर्न अल्छी मान्ने, लाज लाग्ने अनि बिदेशमा गएर भाँडा माझ्ने, भेडा चराउने, तरकारी खेती गर्ने, गाई पाल्ने, भवन बनाउने, सडक पुल बनाउने, गार्डिङ्ग गर्ने, ड्राईभिङ्ग गर्ने, कारखानामा मजदूरी गर्ने, अधिकांशको स्थिति यहि हो ।  त्यहि काम आफ्नो भूमीमा गरेर यहिं बसे आफ्नो जिविका पनि चल्ने देश पनि समृद्ध हुने र परिवार तथा आफन्तजनबाट टाढिनु पनि नपर्ने, कुरो किन नबुझेको भनेर प्रश्न गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । ऋण लिएर पशुपालन गर्यो दूध सडकमा पोख्नु पर्ने , बल्ल बेच्यो छ महिना बित्दा पनि पैसा पाईंदैन । लगानि गरि मेहनत गरेर तरकारी उब्जायो, बिक्री हुँदैंन, तरकारी सहित खेत बारीमा ट्रयाक्टर लगाएर जोत्न पर्दाको स्थिति अनि टमाटर लगेर सडकमा फाल्ने अवस्था कति पिडादायी छ भनेर भन्नेहरु पनि कम छैनन् । जुम्लाको स्याउ नबिकेर तमाशा बन्दै गर्दा बिदेशबाट आयातित स्याउले बजारमा पकड कायमै गरिरहेको हुन्छ । बिदेशबाट फर्केर केहि सीप सिकेर यहीं नै कुनै पेशा ब्यवसाय गरेर बसौं न भन्दा हालत झनै सकसपूर्ण बन्दा कसैले सहयोग गर्दैन भन्नेहरु पनि कम छैनन् । सरकारी नीति र बैंकहरुको ब्यवहारले त कतिपयलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको धेरैलाई थाहा छ । बाढीले भत्काएको घर र बगाएको घर बारीको स्थानमा बगर हेरेर कसरि बाँच्ने भन्दा जवाफ दिन सकिने स्थिति छैन । सामान्य नागरिकले आफू बाँचेर नेपालमा बास ब्यवस्थापन गर्न त झनै जटिल छ नै । अझ शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च कहालीलाग्दो देखिन्छ । 
३. निश्चय नै दक्ष र देशले खोजेको जस्तो नभएता पनि हामी संग सीप र जनशक्तिको अभाव नै भन्न पर्ने बेला भने होईन । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कैयौं जनशक्ति बिदेशमा आआफ्नो सीप र क्षमता अनुशार काममै निरन्तर छन् । राज्यको लगानी भएका त्यस्ता ब्यक्तिहरुको पहिचान गरी उपयुक्त काममा लगाउँदा हरेक कोणबाट देशलाई फाईदा पुग्छ नै ।  ईन्जिनियरहरु, डाक्टरहरु, सरकारी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, शिक्षकहरु, प्राध्यापकहरु, कृषी तथा वनका विज्ञहरु जस्ता दक्ष र क्षमतावान ब्यक्तिहरु जो क्रियाशिल बन्नेहरुलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्दछ भन्दा बिमती नहोला । कतिपय शारीरिक रुपले अशक्त र असहज रहेकालाई छाडेर उर्जावानहरुलाई उनीहरुको विषयगत क्षमताका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिनेकामले मुलुकको समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुगेको उदाहरण त जापान,अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, चीन, आदि राष्ट्रहरुबाट हामीले पनि सिक्न चाहेमा सकिन्छ । यस्ता सरकारी क्षेत्रबाट अवकाशित ब्यक्तिहरुलाई राज्यले उपयोग गर्ने सबालमा भिन्न कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सबालमा आवश्यक बहस विश्लेषण जरुरी भै सकेको छ । प्रहरि र सेनामा पेन्सन हुने बित्तिकै जागिर छाडेर कि बिदेशमा जाने कि भने यहिं नै गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने चलन त पुरानै हो । सरकारी तथा अर्ध सरकारी क्षेत्रमा यी प्रकृतिका जनशक्तिको उपयोग गर्दा राज्यको लगानि स्वभाविक घट्न सक्दछ । 
४. नेपालमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु मुख्य सचिव, न्यायाधिसहरु, सचिवहरु, सहसचिवहरु, उपसचिवहरु,अधिकृतहरु अधिकांशले छोराछोरीहरु बिदेश पठाउने अनि यहाँ पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमा जोडिएर आर्जित अकुत रकम पनि बाहिर नै जम्मा गर्ने र यहाँ विभिन्न भागबण्डामा कतिपय राजदूतहरु, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु र राजनीतिक नियुक्तिका पदहरुको नियुक्तिमा टेडर नपरे तत्काल बिदेशिनेहरुको लर्को हामीले देखेका छौं । यस्ता नियुक्तिहरुमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको भने अत्यन्त झिनो उपस्थिति मात्र छ । शिक्षकहरुको संख्या कम भएको भन्दै विज्ञापन भैरहँदा अवकाशित ठूलो संख्यालाई उपयोगमा ल्याउदा बढि उपयुक्त हुन सक्छ । बहालवाला शिक्षकलाई काजमा श्रोत शिक्षक बनाएर पठाउनु भन्दा अवकाशितलाई उपयोग गर्दा फाईदा हुने कुरा हाम्रा स्थानियतहले बुझेर पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ । तालिमका सबालमा, अनुगमनका काममा अवकाशित शिक्षक कर्मचारी समेतलाई खटाउँदा राम्रो हुन्छ । हप्तामा एक वा दुई कक्षा लिएर अन्यत्र ब्यस्त रहेका त्रिविविका प्राध्यापकहरुलाई सामुदायिक कलेजमा पाएक पर्ने गरि पठाउने हो भने विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षामा गुणात्मक फड्को हुनेमा शंका छैन । सरकारी अस्पतालबाट अवकाशित डाक्टरहरुलाई पुन करारमा पहिलेकै ठाउँमा निरन्तरता दिने हो भने सेवा प्रभावकारी बन्दछ ।त्यस्तै वित्तिय सेवाका कर्मचारीहरुलाई बैंक तथा सहकारीहरुमा सेवा निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसो गर्दा त्यस्ता कर्मचारीले पेन्सन त पाईरहेका छन् नै ,त्यस्मा अवकाशितहरुलाई भने कम पारिश्रमिक थपेर पहिलेको बराबर बनाउँदा न्यायोचित हुन्छ । 
५. विद्यमान जनशक्तिको ब्यवस्थापन सरकारी चुनौति हो भन्नै पर्दछ । नयाँ जनशक्ति प्रवेशका सबालमा थप गम्भिर बहस गरिनु पर्दछ । यी सबै विश्लेषण गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको समेत स्वस्थता हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । नीति निमार्णका सबालमा, योजना तर्जुमा गर्दा, सल्लाह सुझावका काममा र कतिपय काम गरेर देखाउने स्थितिमा समेत देशका अवकाशित कर्मचारीहरु पर्याप्त उपयोग देशले खोजीरहेको छ । विकसित मुलुकहरुबाट सिक्नैपर्ने यो एक उदाहरण बन्न सक्दछ । जसरी हामीले लगाएको खेती बालीबाट अधिकतम उत्पादन लिने काम हुन्छ त्यसै गरी राज्यले लगानि गरेका कर्मचारीवर्गबाट पनि अधिकतम फाईदा लिनै पर्दछ । काममा लगाउने वातावरण त सरकारले श्रृजना गर्ने हो । हाम्रा तिनैतहका सरकारहरु यस्ता कुराहरुबाट अनभिज्ञ भने छैनन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु संग सेवा करार गरे जस्तै नव प्रवेशी शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, सेना, प्रहरि, प्राविधिक सबैलाई शर्त गराउन पनि त सकिन्छ । 
६. अन्तमा, यो आलेख जनशक्ति ब्यवस्थापनका सबाल एक गम्भिर बहस बनोस भन्नेमा केन्द्रित छ । जनशक्ति ब्यवस्थापन भित्र ठीक मान्छे ठीक ठाउँमा भन्ने नीति पर्दछ । आज सरकारी कार्यालयहरु संगै शिक्षण संस्थाहरु अनि संगठित सरकारी संस्थाहरुको पहिलो समस्या नै जनशक्तिको ब्यवस्थापन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । असल अभ्यासहरु र राम्रा उदाहरणहरु जहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ । हालको अवस्थामा परिवर्तन नगर्ने हो भने केहि वर्ष पछि राज्यले पेन्सनको आर्थिक भार बहन गर्न जटिल बन्ने स्थिति टड्कारो छ । एकातर्फ सरकारी सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई पर्याप्त पारिश्रमिक दिन नसकेर सरकार आलोच्य बन्दै जाँदा जनशक्ति ब्यवस्थापनले ठूलै रुप लिन सक्दछ । सरकारले राष्ट्रसेवकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नैपर्ने महसुस गरेर पनि महँगी भत्ताको चारो छरेर लाज जोगाउन गरेको हर्कतबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था खोक्रो र समस्याग्रस्त छ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका सबैखाले सरकारी तथा गैरसरकारी जागिरेहरुकालागि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्धता गर्ने र रोजगारदाताको तर्फबाट समान रकम थप गरिने भनिएको छ । अन्य निर्णयहरुमा झैं अविश्वासको शंका अब नरहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।