विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मा के छ ?

♦यादवराज बराल 
नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारसँग सम्बत २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा गरेका छलफल वार्ता र
सहमतिमा भएका बुँदा समेटीएका छन् त रु राहत शिक्षक, साबिक उच्च मा।वि।, विद्यालय कर्मचारी, बालबिकास
सहजकर्तासँग बिभिन्न समयमा भएको वार्ताको निष्कर्ष यही होरु वा २९ दिने शिक्षक आन्दोलनको भावना अनुरुप छ त
यो विद्यालय शिक्षा विधेयक?
स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभी आवासीय विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त
हुने देखेमा स्थानीय आवश्यकताको विश्लेषण र स्रोतको सुनिश्चितता गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा
उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय गाभ्नको लागि तह अनुसारको कक्षामा तोकिए बमोजिमको कक्षागत विद्यार्थी संख्या,
दुई विद्यालय वीचको दुरी आधारभूत तहको हकमा दुई किलोमिटर वा तीस मिनेटको पैदलदूरी भन्दा कम भएमा र
माध्यमिक विद्यालयको हकमा पाँच किलोमिटर वा एक घण्टाको पैदलदुरी भन्दा कम भएमा भनी उल्लेख गरिएको छ ।सार्वजनिक विद्यालय बाहेकका विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघि विद्यालयले लिने
शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्ने कुरा समावेश छ। प्रधानध्यापक नियुक्ति सन्दर्भमा योग्यता भएका र बढुवाका लागि योग्यता पुगेका आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा
कार्यरत स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट शैक्षिक र प्रशासकीय जिम्मेवारी लिन योग्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाका आधारमा
छनौट गरी आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयको हकमा प्रदेशगत सूची तयार गर्ने
उल्लेख छ। उक्त सूचीबाट सिफारिस गरेको स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त
गर्नेछ।जुन प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुने लेखिएको छ।
विद्यालय व्यबस्थापनको सन्दर्भमा शिक्षा बिधेयक अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अविभावकको
संयोजकत्वमा सम्बन्धित बडा समितिले तोकेको एक जना वडा सदस्य, सम्बन्धित विद्यालयमा अध्यापन गर्ने एक जना
शिक्षक प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोवास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी वा
चन्दादाताको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी कम्तीमा दुई जना महिला सहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा स्थानीय
तहले आधारभूत तहको विद्यालयमा बढीमा सात जना र माध्यमिक विद्यालयमा बढीमा एघार जना रहेको एक
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ।७त्रगयतसप्रस्तुत विधेयकमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा
बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन। बाल विकास सहजकर्ताको रुपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा बाह वा सो
सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ताको
पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । कानून बनाउदा श्रम सम्बन्धी
प्रचलित संघीय कानूनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ।७त्रगयतस
शिक्षक पदपूर्तिका सवालमा विधेयकमास् आधारभूत तहमा कक्षागत र विषयगत शिक्षक रहने छन् भने माध्यमिक तहमा
बिषयगत शिक्षक रहने छन् ।
आधारभूत तह र माध्यमिक तह