सुरुङ मार्गबारे सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसंग जवाफ माग्यो 

२८ फागुन, हेटौँडा । सर्वोच्च अदालतले सुरुङ मार्ग निर्माणमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधिश दिपकराज जोशीको इजलासले हेटौडा काठमाडौको बिचमा पर्ने भिमफेदी कुलेखानी जोडने सुरुङ सर्वोच्चको फैसला बमोजिम किन नबनाएको भनि सरकारका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्त ध्रुवप्रसाद चौलागाईले फागुन २२ गते अदालतको अपहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि एवं मन्त्रालयसमेतका नाममा फैसला बमोजिमको काम हालसम्म नगरेकोले किन उक्त काम नगरेको हो भनि लिखित जवाफ माग गरेको छ ।  
अधिवक्ता चौलागाईले २०६४ सालमा दायर गरेको परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले संविधानले नेपाली नागरीकलाई नेपाल राज्यभर आवतजावत हिडडुल र वसोबास गर्ने हक मौलिक हक प्रदान गरेको र सो हकलाई साकार पार्न मार्ग आवश्यक पर्ने हुँदा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनु  भन्ने आदेश दिएको थियो ।
फैसला आदेश बमोजिम हाल सम्म सुरुङमार्ग निर्माणमा चासो नदिएपछि चौलागाईले पुन रिट दायर गरेका थिए । रिटमा बर्तमान अवस्थामा सुरुङमार्ग बनेपछी तेल र ह्रासकट्टी, टायर ट्युब, पाटपुर्जा र मर्मत सँभारबाट बर्षेनी राज्यलाई १०÷१२ अर्ब रुपैयाँ बचत दावि गरिएको छ । देशको बार्षिक १२ अरब भन्दा बढी रकम बचत हुने उक्त सरुङ मार्ग निर्माण हुन हल्ला चल्ने तर नबनेको अहिलेको अवस्थामा यो अदालतको अपहेलनाको मुद्दाबाट राज्यलाई दबाब पुग्ने र नेपाल सरकारलाई अदालतको आदेश बमोजिम काम गर्न पर्यो भनि दबाब समेत दिन सकिने चौलागाईको भनाई छ । फैसला बमोजिम सुरुङ वनाउन प्राथमिकता नदिएमा १ वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको निवेदक चौलागाईको भनाई छ ।