सरकारले उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने

३ माघ, हेटौंडा । सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।
सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा आयोग गठन गर्ने सम्झौता भएको हो ।
सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र अभियानका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईँले सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा महाअभियानले उठाउँदै आएको किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी मागका सन्दर्भमा आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईँ लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्तै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूलाई राहत दिने गरी विशेष सहमति भएको छ। यसअनुसार साना बचतकर्ता र ऋणीहरूको हकमा आगामी असार मसान्तभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिएर ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने र कालो सूचीमा परेकाहरूलाई सहजै सूचीबाट हटाउने कार्यविधि बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । 
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मासिक तलबमा २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मागमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा वित्तीय स्रोतका आधारमा सकारात्मक निर्णय लिने सम्झौता भएको छ ।