प्रधानन्यायाधीश शर्माको २१ बुँदे निर्देशन

१९ जेठ, हेटौंडा । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले न्यायपालिका नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर भएको भन्दै विकृति–विसङ्गतिप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउन मातहत अदालत र न्यायाधीशका लागि निर्देशन जारी गरेका छन् । 
शर्माले न्यायलयको गरीमा बचाउन नागरिकप्रतिको समर्पणभाव तथा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्ने निर्देनमा उल्लेख गरेका छन् । न्यायपालिका सार्वजनिक जवाफदेहितामा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको बताउँदै पद अनुकूल सुहाउँदो व्यवहार गर्न मातहतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले २१ बुंदे निर्देशन समेत दिएका छन् । 
न्यायपालिका स्वंयमले तयार गरेको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र गतवर्ष भाद्र २३ र २४ गतेको घटना पश्चात तयार गरिएको संकट व्यवस्थापन कार्ययोजना मार्फत निर्धारित गरिएका क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवस्यकता पनि उनले औंल्याएका छन् । 
न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वास कायम गरिरहनुपर्ने अवस्था शर्माले निर्देशनमा दर्शाएका छन् । भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनाबाट सूचना प्रविधिको सर्भर लगायतका उपकरणमा ठूलो क्षति भएको बताउँदै अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर सञ्चालनमा अवरोधका कारण कार्यसम्पादनमा केही कमि आएको शर्माको भनाई छ ।