विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रदेश मन्त्रीहरुको घोषणा 

२४ साउन, हेटौँडा । प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नै प्रदेशमा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । 
खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षण गर्न संघीय सरकारले नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार आफैले १÷१ वटा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना तय गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन । 
शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काठमाडौंमा चाँडबाँडको बेलालाई लक्षित गरेर आयोजना गरेको बजार अनुगमन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री लिला गिरी, गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री विकास लम्सालले खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नेपालले पनि हेटौडामा दुध, तरकारी र पानीको परीक्षण हुने गरी प्रयोगशाला निर्माण गर्ने जानकारी दिए । उनले चाँडबाँडका बेला बजार अनुगमनको कामलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई स्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउन पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गरे ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले खाद्य बस्तुको बजार अनुगमनका लागि बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर कामलाई अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन नदिन प्रदेश ५ ले भैरहवामा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि एउटा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुडाले संघीय सरकारले बजार अनुगमनका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै कर्णाली खाद्यन्नको हिसाबले पछि परेको हुनाले त्यसमा विशेष व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
यता, संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दशैं, तिहारजस्ता चाँड पर्वका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । उनँले चाँडबाँडका बेला उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम हुन नदिन पनि तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औल्याए ।