उपभोक्ता अधिकार र बिद्यमान कानूनी व्यवस्था

File Photo

उपभोक्ता हक संरक्षणको प्रसंगमा हामीले कुरा गर्दै गर्दा सर्वप्रथम उपभोक्ताको बिषय जानकारीमा राख्न आबश्यक हुन्छ । आफ्नो निजी प्रयोगको लागि सेवा तथा बस्तुहरु खरिद गर्ने व्यक्ति वा उत्पादित कुनै बस्तु तथा सेवा उपभोगको निमित्त त्यसको मूल्य तिर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो । उपभोग्य बस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्नेव्यक्ति वा संस्था सवै उपभोक्ता हुन । 
उपभोक्ता अधिकारको बिषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई हानी हुन नदिई बचाउनु पर्छ भन्ने कानूनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएकोहो। उपभोक्ता अधिकारको बिषयले धेरै बिबादहरु उत्पन्न भएपछि यसले आकार ग्रहण गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता अधिकारको मूल बिषयसुरक्षा हो । उपभोक्ता आफूले किनेका सामान सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छन् । दोश्रो महत्वपूर्ण कुरा जानकारीपाउनु हो । यस अन्तर्गगत बस्तुको तौल, गुणस्तर, गलत प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन, बनोटको कम्पोजिशन (के के कति कति परिमाणमा परेको छ) भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पनि हो । तेश्रो कुरा भनेको छनौट गर्न पाउने अधिकार हो । तौल, गुणस्तर, मूल्य वा सेवाका बिषयमा जानकारी र सो आधारमा पाउने छनौटको अवसर । 
त्यस्तै अर्को बिषय आवाजको सुनुवाई हो । यसको अर्थ उपभोक्ता सम्बन्धी समस्याहरुमा सरकारले सुन्छ र कानून बमोजिम कारबाही गरी उसको संरक्षण गर्छ भन्ने हो । यस्तै क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा, स्वस्थ्य वातावरण आदि पनि उपभोक्ता अधिकारका बिषयहरु हुन । उपभोक्ता अधिकार मानवाधिकार संग सम्बन्धित अधिकार हो ।यसले सवै नागरिकहरुले सही परिमाणको गुणस्तरीय वस्तु सुपथ र सहज रुपमा पाउनु पर्छ भन्ने मानबाधिकार जन्य कुरामा पैरवी गर्छ । 
वजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्ने जस्ता गलत क्रियाकलापबाट बस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो । दण्डात्मक प्रावधानका अतिरिक्त सरकारी कानूनहरुमा उत्पादकले बस्तु तथा सेवाको बिषयमा विस्तृत जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधानहरुको प्रबन्धहरु पनि उपभोक्ता संरक्षण सन्दर्भमा आवश्यक मानिन्छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी एवं उत्पादक सामान्य उपभोक्ता भन्दा बढी बलिया र शक्तिशाली हुने गर्छन । तसर्थ यी बर्गबाट उपभोक्ताहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने अपरिहार्यता सृजना भएको हो । फलस्वरुप राज्यले संरक्षणात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने गर्दछ ।नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सरक्षण सम्बन्धी केही बिद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुयस प्रकार छन् ।
नेपालको संबिधान (२०७२)
नेपालको संबिधान धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । जस अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था समेत रहेको छ । 
खाद्य ऐन, २०६३
खाद्य ऐन, २०६३ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुबिधा कायम राख्ने प्रयोजनार्थ प्रबन्ध गरिएको हो । यस ऐनमा खाद्य, अखाद्य र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थहरु के के हुन ?तिनीहरुका बीचमा के कस्ता भिन्नता हुन्छन् भन्ने बिषय  परिभाषित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनले खाद्य पदार्थको स्वभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन, झिक्न नपाइने, खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्ने,खाद्य पदार्थको उचित स्तर वनाई राख्न (Standard maintain) समेत जोड दिएको छ । 
ऐनले मानिसले खान र पिउनको लागि उपयोगी हुने अप्रशोधित,अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य पदार्थ वा पेयलाई खाद्य पदार्थ  र स्वभाविक गुण भन्दा कमसल हुनेगरी प्रमुख अङ्गहरुको परिमाण घटाइएको, अन्य कुनै पदार्थ मिसाइएकोखाद्य पदार्थलाई न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ मानेको छ । 
त्यसैगरी मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुनेगरी सडे गलेको, फोहर मैला, बिषाक्त अवस्थामा राखी तयार पारिएको, रोगी पशु पक्षी वा वनस्पतिवाट वनेको, तोकिएको भन्दा घटी–बढी रसायन, किटनाशक औषधीको प्रयोग भई मानवजातिले खाननहुने अयोग्य खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिएको छ । खाद्य ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने बिषय र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम छन् ।
- न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गरेको ठहरिने कसूर गर्ने व्यक्तिलाइ रु ५,०००। जरीवााना वा १ बर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय। 
- दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने (जुन पदार्थ खानाले कसैको मृत्यु भएमा, मृत्यु हुने संभावना वा अपुरणीय क्षति भएमा ) व्यक्तिलाई २५,०००। सम्म जरीवाना, ३ बर्ष सम्म कैद हुने र सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्तिलाई १,००,०००। सम्म क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
यो ऐन उपभोक्ताको संरक्षणको दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ । ऐनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षणका लागि बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितता रोक्ने, बस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराउने, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप र मूल्य बृद्धि तथा झुट्टा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिने,सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यहरु रहेका छन् । उपभोग्य बस्तुमा देहायका कुराहरु उल्लेख हुनु पर्ने व्यवस्था छ । 
- उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर
- खाद्य पदार्थ र औषधी जस्ता बस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल,
- बस्तुको गुणस्तर,
- उपयोग गर्ने तरीका र सो वस्तुको उपभोगबाट हुन सक्ने प्रभाव,
- मूल्य, व्याच नम्बर,उत्पादन मिति, उपभोग गर्न हुने समय (म्याद) सकिने मिति,
- इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिक बस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेण्टी र अन्य आवश्यक कुराहरु
- प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलै संग टुटफुट हुन सक्ने वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने उपाय,
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कसूर ठहरिने र त्यसमा हुने सजाय
 कसूरः कमसल बस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण र मिलेमतो वा कार्टेलिग गरी माल बस्तु वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेकाम ः
 सजाय : ३ बर्ष सम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय, 
 कसूरः ढाँटी, झुक्याई, भ्रमात्मक प्रचार प्रसार गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने काममा,
 सजाय : पाँच बर्ष कैद वा एक लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय,
 कसूर : उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपार्ने किसिमको बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेकोमा,
 सजाय : अधिकतम चौध बर्ष सम्म कैद वा पाँच लाख सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय,
 अन्य अवस्थाका कसूरमादुई बर्ष सम्म कैद वा एक लाख जरीवाना वा दुवै सजाय,
 कालोवजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
यो ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र  निम्नानुसारका कसूरजन्य काम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ऐन अनुसार कसूर हुने बिषयहरु निम्नानुसार छन् । 
- कालो बजार
- नाफाखोरी
- जम्माखोरी, 
- मिसावट र 
- अन्य सामाजिक अपराध
कालो बजार : नेपाल सरकारले निर्धारण गरी दिएको मोल भन्दा बढी मोल लिई माल बस्तुको विक्री गर्ने र माल बस्तुको उत्पादन, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोल भन्दा बढी मोल लिई माल बस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार मानिएको छ ।
कालो वजारको कसूरमा एक बर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजार सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नाफाखोरी : कुनै माल बस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित लाभलिई विक्री गरेमा नाफाखोरीको कसूर मानिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
माल बस्तुको विचलन : कुनै एक स्थानमा विक्री वितरण गर्न तोकी दिएको कोटाको लागि आयात गरिएको वा उपलव्ध भएको माल बस्तु अन्यत्र लगेमा, विक्री गरेमा माल बस्तुको विचलन गरेको मानिन्छ ।
नाफाखोरीको कसूर रमाल बस्तुको बिचलन सम्बन्धी दुव प्रकारको कसूरमा एक बर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजार सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव : बजारमा कुनै मालको कृतिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य बृद्धि गराएर त्यसबाट अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्रीगर्ने नियतले त्यस्तो माल बस्तुको संग्रहगरी विक्री नगरेमा जम्माखोरी गरेको मानिन्छ ।
कृतिम अभाव सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक बर्षसम्म कैद वा दश लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
झुक्याई विक्री वितरण : कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक किसिमको माल बस्तुलाई अर्कै माल बस्तु हो भन्ने भानपारी वा कुनै माल वस्तुमा सो माल बस्तुको स्तर घट्नेगरी मिसावट गरी सो कुरालाई नवताई बिक्री वितरण गरेमा झुक्याई विक्री वितरण गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
झुक्याई विक्री वितरणकोकसूर गर्ने कसूरदार : ९ महिना सम्म कैद वा २ लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने प्राबधान रहेको छ ।
औषधी मिसावट र मिसावट भएको औषधिको बिक्री : शुद्ध औषधि सरह बिक्री वा प्रयोग गराउने नियतले, जानी जानी औषधिका प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने, बदलिने वा हानीकारक हुनेगरी कसैले कुनै औषधिमा मिसावट गरेमा, मिसावट भएको, म्याद नाघेको औषधि हो भन्ने जानी जानी विक्री गरेमा वा विक्री गर्ने उद्योग गरेमा, उपचारको लागि कसैलाई दिएमा औषधि मिसावट सम्बन्धी कसूर मानिने व्यबस्था छ ।
यो कसूरमा दश बर्षदेखि जन्म कैदसम्म कैद सजाय र जरीवाना समेत हुन सक्ने प्राबधान रहेको छ । औषधी सम्बन्धी कसूरको मुद्दा जिल्ला अदालतमा र अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी उपभोग्य बस्तुका प्याकेटमानिम्नानुसारका निर्देशनहरु उल्लेख हुनुपर्ने  व्यवस्था गरिएको छ । यसले उपभोक्ताका उत्तरदायित्वलाई जोड दिन्छ ः
- उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर
- खाद्य पदार्थ र औषधी जस्ता बस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल,
- बस्तुको गुणस्तर,
- उपयोग गर्ने तरीका र सो वस्तुको उपभोगबाट हुन सक्ने प्रभाव,
- मूल्य व्याच नम्बर,उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति,
- इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिक बस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेण्टी र अन्य आवश्यक कुराहरु
- प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलै संग टुटफुट हुन सक्ने वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने उपाय,
र अन्त्यमा उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ता संरक्षणको सम्बन्धमा नेपालमा बिद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । तसर्थ दशैं तिहार जस्तो बिशेष अवसर पारेर उपभोक्ता हित कुण्ठित पार्ने अनेकन हतकण्डा हुने गर्छन । नेपालमाकेही दिन अघि मात्र म्याद गुज्रेका उपभोग्य साद्य बस्तुको Re-labeling गर्दै गर्दा त्यस्तो अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न भएका मानिसहरु पक्राउ परेको र उक्त कार्यमा बिशाल ग्रुपको संलग्नता रहेको भन्नेसमाचार आएको छ । यस्ता गैर मानवीय र गैर कानूनी काम कारबाहीलाई निस्तेज र नियन्त्रणका निमित्त बिद्यमान कानूनी प्राबधानहरुलाई इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्दछ । यो नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
सन्दर्भ सामाग्री :
- नेपालको संबिधान,(२०७२), खाद्य ऐन, २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, कालोवजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, wikipedia

लेखक अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी (एम.ए.अर्थशास्त्र, एम.पि.ए.(द्वय), वि.एल.) हुन्