नेपाली बजारको वास्तविक रूप

- बालकुमार श्रेष्ठ (balkumars466@gmail.com)

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपालमा बुनिएका राडिपाखी भारत र चीनतिर उत्कृष्ट मानिने र महङ्गो पर्ने कुराले किराँतकालमा नेपाली बस्तुहरू छिमेकी मुलुकको बजारमा धेरै बिक्री हुने कुराको संकेत गरेको छ । नेपालको कृषि, उद्योग, व्यापार र राजश्व प्रणाली लिच्छविकालमा पनि सुदृढ थियो भन्ने चिनियाँ यात्रीहरूको वृत्तान्तमा पाइन्छ । घरेलु उद्योगमा लिच्छविकालमा तामाका भाँडाकुँडा, घरबुना कपडा, तेल, माटाका भाँडा आदि उत्पादन गरिन्थ्यो । तिब्बतको ल्हासा र भारतको व्यापारको मध्यविन्दु नेपालको काठमाडौं शहरमा पर्ने भएकोले नेपालले धेरै लाभ उठाउँथ्यो । तर नेपालमा वर्तमान समयमा १३ खर्ब व्यापार घाटा छ, यसले हाम्रो ऐतिहासिक विरासतलाई खिज्याइरहेको जस्तो लाग्छ ।
अहिले नेपालमा बजार त छ तर बजारको व्यवस्थापन परम्परागत भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । नेपाली औद्यौगिक उत्पादन न्यून भएकोले आयात निर्यात व्यापारमा घाटा भएको महशुस सवैले गरेका छन्, तर आयातित बस्तुमा भन्सार कर उठाएर त्यो राजश्वले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा लगानी बढेको देखिदैन् । व्यापार व्यवसायको लागि उर्जा, सडक, सन्चार जस्ता भौतिक पुर्वाधारहरूको अभावमा वजार क्षेत्रमा खासै सुविधा छैनन् । नेपाली वजारमा आए आँप गए झटारोको शैलीमा जोखिम उठाउन तयार व्यवसायीहरूले नियुक्त गरेका वजार प्रतिनिधिहरूले ग्राहकलाई दिने सेवासुविधामा कम्प्युटरको प्रयोग देखाए पनि उनिहरूको प्रस्तुतिकरण परम्परागत शैलीकै पाइन्छ । यो अहिले कुनै वजार विश्लेषण भन्दा पनि व्यक्तिको स्वच्छतापूर्वक मुल्य निर्धारण भैरहेको छ । सवारी साधनको लक्षित वजारहरू शहर केन्द्रित भए पनि कुनै तालिमप्राप्त प्रतिनिधि छैनन्, छुट र स्किमको सुविधा पनि उधारोमा चलाउन खोज्छन् । विज्ञापनमा सबै कुरा क्षणभरमा हुने सिष्टम छ जस्तो भन्छन्, तर यथार्थमा रिसेप्सनमा बस्ने युवतीहरू यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर ग्राहकलाई झन्झट दिन सके ठुली हुन्थीं जस्तो गर्छन् । हेभि मेकओभर गरेर बस्दैमा बिक्री बढ्छ भन्ने यो सोच पुरापुर सामन्तवादी ढर्राबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक वजारमा कुखुराको मासु, अण्डा, लुगाधुने साबुन र चाउचाउमा नेपाली वजार आत्मनिर्भर भयो भनिन्छ, तर किसानको हातमा न्यून मुल्य, समय समयमा देखिने बर्डफ्लु र अस्वस्थ बधशालाको कारणले कुखुरापालक व्यवसायी उपभोक्ता अत्यन्तै मारमा छन्, तर कुकुरा ओसारप्रसार गर्ने र दाना तथा औषधि पसले, ह्याचरीवालाहरू भने मालामाल भएका छन् । वजार अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने वाणिज्य मन्त्री वेलावेलामा तरकारी वजारमा जान्छन्, सेटिङ्ग गर्ने सरकारी कर्मचारीले टेरपुच्छर लगाउँदैन, अनि भन्सारमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला बनाउने कुरा, यातायातको सिण्डिकेट, ३३ क्विन्टल सुनको छानविन जस्तै विचमै तुहिन्छ । के नेपाली वजारमा सवै काम कानुनी रूपमा भएको छ त भन्ने शंकाको सुविधा प्रशस्त छ । कृषि उपजको लागि गोदामघरको व्यवस्था गर्न नसक्ने, नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसक्ने आदि समस्याले कृषि वस्तुको वजार पनि धेरै प्रभावित भैरहेको छ । आजभोलि कमर्शका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा पुग्ने गरि ठुला उद्योग पनि मकवानपुरमा छैनन्, औद्योगिक वस्तुको वजारमा भारतको एकछत्र सिण्डिकेटलाई सन् १९५० को व्यापार तथा वाणिज्य सन्धीकै निरन्तरताले वर्तमान सरकमरको कार्यशैली पनि भारत निर्भर नै छ भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख श्रमिक श्रम वजारका लागि तयार हुन्छन् तर नेपालको उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन र सेवाक्षेत्रले ती सबै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन, अनि प्रत्येक दिन १५०० युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निकृष्ट श्रम गर्न वाध्य छन् । उनीहरू खाडी तथा मलेशियामा कठिन श्रम गर्छन्, तर वाणिज्य दुतका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीसंग ती युवाहरूको गुनासो सुन्ने कुनै समय हुँदैन । यसरी पठाएको रकमले विप्रेषणले नेपाली वजारमा राम्रो लगानीको अवसर पनि पाएका छैनन् । यो अलि नमिल्दो तर्क भयो । सरकार यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर भाषण मात्र गर्ने तर हेटौडा वजारको सडक फराकिलो पार्न पनि नसक्ने यथार्थ जस्तै सबै नेपाली वजारका व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले चुनावमा नेतालाई कतपसम्म चन्दा दिएछन् र अहिले सरकारका प्रतिनिधिहरू माथि उनीहरू कसरी अंकुश लगाउन सक्छन् भन्ने कुरा चरितार्थ भएको छ । श्रम बजारमा हुने भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर श्रममन्त्री कस्सिदा म्यानपावरका दलालहरूको बन्द हुन्छ । हरेक बन्द र हडतालको केन्द्र सडक हुन्छ । नेपाली विज्ञापन नेपालमै बनाउनुपर्ने क्लिन फिड नीति लागू गर्दा नेपाली उपभोक्ताहरूले ३ दिनसम्म टेलिभिजन हेर्न पाउँदैनन् अनि यहाँ सुचना तथा सन्चार जगत पनि पुरै वजारिकरणमा विदेशी उत्पादन कति धेरै महत्त्व दिन्छन् भन्ने कुरा लागू हुन्छ ।
वजार हुनका लागि पुर्वाधार, लगानी, स्वचालित मुल्यप्रणाली, नीतिनियम र वजारको संयन्त्र मात्र भएर पुग्छ र ? उत्पादन पनि हुनुपर्छ । उत्पादन हेर्दा कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था छ, तर विदेशी वस्तु तथा सेवाको व्यापार मात्र गरेर नेपाली वजारमा व्यापार घाटा वृद्धि हुने वाहेक केही पनि उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपाली वजारमा के भैरहेको छ उपभोक्ता मन्चले पनि खासै आवाज वुलन्द गर्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालयको शुल्कको तुलनामा ५० गुणा नीजि विद्यालयमा शुल्क लिएर सन्चालन गर्दा पनि नेपाली उपभोक्ता मन्च, नागरिक सरोकार मन्च र विद्यार्थी संगठनहरू मेडियामा विरोध गर्ने र नीलो पर्दाभित्रै सब सेटिङ मिलाएर चुप बस्ने गर्दछन् । विश्वमै सबैभन्दा महङ्गो औषधि र उपचार सेवा नेपालमै छ, तर नियमनकारी निकाय र अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको राजनीतिक मिलोमतोमा साथ दिन पुग्छ उपभोक्ता सरोकार मन्च । के यो प्रवृत्तिले ग्रस्त पदाधिकारीले दिएको स्वास्थ्य वीमाको हवाला अनुसार रिफर गर्न नमान्ने हेटौडा अस्पतालका डाक्टरहरू, ३ घण्टा लाइनमा बसेर पनि निशुल्क औषधि नदिने फार्मेसी सन्चालकहरू जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? एउटा न्युनतम ल्याब र एक्स रे सेवा पनि सन्चालन गर्न नसक्ने अस्पतालमा स्वास्थ्य वीमा अनुसारको सबै सुविधा पाइरहेको छैन । उनीहरू नीजीमा पठाउँछन् । खाली औषधि र सेवाको व्यापार गर्न र नीजीमा जाउ भनेर मात्र एक लाख सम्मको एक परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार निशुल्क कसरी हुनसक्छ ? सरकारले दिएको सुविधा नदिने अस्पताल कसरी सरकारि अस्पताल हुनसक्छ । सरकारी सेवामा छुट र निशुल्क हुन्छ भने पनि त्यसको नियमनकारी निकाय सुतेरै बसेका छन् । गरिब उपभोक्ताको पक्षमा बोल्नुभन्दा धनी औषधि व्यवसायीको पक्षमा बोल्दा फाइदा हुने ठान्छन् होला तिनीहरू । यस्तो अत्यावश्यक सेवामा गरेको व्यापारमा परोपकार मिसिनुपर्नेमा यहाँ त पक्षपात गरिन्छ । पुस्तक पसलेहरू संगठित रूपमा किताब सिफारिस गर्ने बोर्डिङका शिक्षकका छोराछोरीलाई बिना पैसा पुस्तक दिने रहेछन्, अनि हामी गयो भने अहिले छुट छैन भनेर प्रिन्ट रेटमा मात्र पुस्तक दिन्छन् । स्थानीय लेखकका किताब पसलमा विक्रि गर्दा थोरै कमिशन आउने भएकोले बिक्री गर्न चाहन्नन् । चाकरी खोज्छन्, कुनै लेखकले दिएको किताब हरायो भनेर टारिदिन्छन् । अहिले स्टेशनरी व्यवसायमा पनि चिनेको र नचिनेको वा चिनेर पनि पहुँच नभएको व्यक्तिलाई फरक फरक दररेटमा पुस्तक दिने गरेको मैले पाएको छु । म जस्तो सामान्य शिक्षकले महशुस गरेको एकाध पसलेको गोरखधन्धा सम्वन्धित निकायले बुझ्न सक्दैनन् या तिनीहरू तिनको भोज भत्तेरमा रमाएका हुन् ? किन नियमन गर्न सक्दैनन् ?
सारांशमा भन्नुपर्दा नेपालका सबै वस्तुका वजारमा अनियमितता छ । विषादी हाल्न नमिल्ने वस्तुमा पनि कमिशनतन्त्र छ । आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुका वितरणमा पनि समाजवादी लक्षण देखिएन । श्रम वजार नेपालमा संकुचित हुँदैछ । यस्तो पराकाष्ठा दुई तिहाइको सरकारमा देखिनु अस्वभाविक छ । यदि सरकार नामको मात्र होइन, कामको रूपमा नै देखिने जनमुखी काम गर्न चाहन्छ भने दशैंको मुखमा समाचारमा छाउने उद्देश्यले मात्र एक दुई ठाउँमा मात्र अनुगमन गरेर चर्चा बटुल्ने काम मात्र नगरोस, बर्षैभरि अनुगमनलाइ प्रभावकारी रूपमा प्रणालीबद्ध गरोस । अन्यथा माल पाएर पनि चाल नपाउने वा ताल नमिलाउने दुईतिहाइको सरकार सिद्ध हुँदै जाने निश्चित छ । 
(लेखक सोस्टा नेपाल मकवानपुरका महासचिव हुन् ।)