नेपालमा मानव अधिकार (सन्दर्भ मानवाधिकार दिवस)

अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी

बिषय प्रबेश मानव अधिकार भन्ने वित्तिकै मानवले उपयोग गर्न पाउने मानव जनित सम्पूर्ण अधिकारहरु भन्ने बुझिन्छ । यस अन्तर्गत सवै मानवले मानव हुनुका नाताले निर्वाधरुपले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु भन्ने बुझिन्छ । मानव अधिकारको स्पष्ट अवधारणा इ.सं.१९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि विकसित भएको पाइन्छ । मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र इ.सं १९४८ नै मानव अधिकारको सन्दर्भमा प्रस्थान विन्दु हो । यस घोषणापत्रमा ३० वटा अधिकारको उल्लेख गरिएका छन् । मानव अधिकार के हो ? मानबाधिकार नैतिक सिद्धान्त अथवा मान्यताहरु हुन । जसले मानिसको आचार व्यवहारलाई एउटा निश्चित स्तरको हुनु पर्छ भन्ने कुराको वर्णन गर्छ । यसलाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रुपमा र प्राकृतिक अधिकारको रुपमा पनि लिइन्छ ।

मानव अधिकार सवै मान्छेले केवल मानव भएको नाताले पाउनु पर्ने विश्वव्यापी अधिकार हो । यो अधिकारको लागि मान्छेको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, उमेर, लिंग, राजनीतिक बिचार, ज्ञान, अपांगता, लैंगिक झुकाव, लैंगिक परिचय आदि कुनै कुराले फरक पार्दैन । यो अधिकार सवैले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । त्यसैले मानव अधिकारलाई कुनै राज्य वा राष्ट्« बिशेष, स्थान, भाषा, धर्म, जातीय उत्पत्ति लगायतका कुनै पनि कुराले कुण्ठित नगरी मानवले निर्बाध उपयोग गर्न दिने अधिकारको रुपमा लिइन्छ । मानव अधिकार सवै मानिसलाई जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म रहन्छ । यी आधारभूत अधिकारहरु इज्जत, निश्पक्षता, सम्मान, स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्छन् । मानव अधिकार अन्तर्गत विना भेदभाव सवै व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातना तथा दासत्वबाट उन्मुक्तिको अधिकार, अभिव्यक्ति स्तन्त्रता, पढने र काम गर्ने अधिकारहरु रहेका छन् । आफ्नो अधिकारको कुरा गरि रहँदा मानिसले अर्काको अधिकारमा कुनै प्रकारले बाधा पुग्ने काम गर्न नहुने कर्तव्यको पालना समेत बिर्सन नहुने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली बृहत्त शब्दकोश अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले इ.सं.१९४८ डिसेम्बर १० मा गरेको घोषणा अनुसार विश्वका मानव मात्रले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक र नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता मानवाधिकार हो ।

मुख्य मानिएका मानवाधिकार ः मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसारकामानवाधिकारहरु मध्येमा पनि मुख्य मानिएका पाँच वटा मानवाधिकार यस प्रकार रहेका छन् ः

क. समानताको अधिकार,

ख. दासत्वबाट मुक्त हुने अधिकार,

ग. जीवन र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार,

घ. यातना र अमानवीय व्यवहारबाट मुक्तिको अधिकार,

ङ. कानूनको नजरमा व्यक्तिको पहिचानको अधिकार ।

मानब अधिकारको उल्लंघनः मानवाधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा अनुसारका मानवाधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, अधिकांस घटनाहरुमा सरकारी अधिकारीहरुबाटै मानव अधिकारको लागि गरिएका प्रतिवद्धता तथा अठोटहरुको उल्लंघन भएको पाइन्छ । जव कानून निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता र कानून व्याख्याताबाटै मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गर्छ यस्तो अवस्थामा पीडित व्यक्तिहरु उपचारको हकबाट बञ्चित हुने गर्छन् ।सवैजसो मानव अधिकारको उल्लंघन सत्ता र शक्तिको आडमा हुने रबढी उल्लंघन हुने मानव अधिकारहरु मध्ये समानताको अधिकार रहेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनलेअपहरण, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, गैह्रकानूनी हिरासत, हत्या, यातनाका घटनाहरु हुने गर्दछन् ।यसरी अत्यधिक रुपमा मानवाधिकारको हनन् हुँदा मुलुकमा शान्ति कायम गर्न र विपरित सोच लिएर विभाजित समाजमा आपसी मेलमिलाप गराईपरस्परमा सौहार्दता कायम गराउने काममा जटिलता उत्पन्न भई कठिन हुन्छ । मानव अधिकारको यस्ता समस्याहरुमागैह्र्रकानूनी हत्या, यातना, क्रुर र अमानवीय व्यवहार, गैह्रकानूनी थुना, शान्तिपूर्ण भेला हुन तथा सभा सम्मेलन गर्नमा नियन्त्रण जस्ता क्रियाकलापहरु आदिहुन । हाम्रो मुलुकमा मानवाधिकारः नेपालको संविधानमा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म जम्मा ३० वटा मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएका छन् । यी मौलिक अधिकारहरु मानवाधिकार संग सम्बन्धित छन् । कानूनी प्रबन्धमा भएर मात्र ती प्रबन्धहरु कार्यान्पयनमा आउन सकेनन्, कार्यान्वयनमा सरकार अर्थात राज्यपक्ष उदासिन भइरह्यो । नागरिक निस्कृय भए भने मानव अधिकारले मूर्त रुप लिन सक्तैन । यसका लागि राज्य सकारात्मक र नागरिक पनि सचेत र जागरुक हुन जरुरी हुन्छ । बिश्वव्यापी मानवाधिकार सिद्धान्तले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरु राज्यपक्ष निस्कृय रहेमा व्यक्ति स्वयंले मात्र संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाहरु रहन सक्छन् । मानिस चेतनशील प्राणी हो । यसका साथसाथै मानिस अत्यन्त स्वार्थी र इश्र्यालु जीव पनि हो । आफ्नो नैतिक कर्तव्य बिर्सेर शक्तिशाली र बलियाले आफ्ना लागि अर्काको अधिकारको हनन् हुने काम गर्दै र उपेक्षा गर्दै कमजोर वर्गको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यस्तो कार्यबाट मानव अधिकारको हनन् हुन जान्छ । यस्ता कैयौ दृष्टान्तहरु हाम्रा समाजमा देखिएका छन् । यसर्थ सवै मानिसका अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व सिद्धान्ततः राज्यले गर्नुपर्ने हुँदा मानवाधिकार संरक्षणको दायित्व राज्यमा राखिएको पाइन्छ । त्यसैले राज्यले पनि संविधान र कानून अनुसार नागरिकहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बीचको सीमा विर्सन हुन्न । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ त ? भनेर विचरण गर्ने हो भने मानव अधिकारसंग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुको अध्ययनले निम्न आधारमा उत्साहप्रद नभएर नाजुक रहेको देखाइएको छ ।

* दुई दशक वित्न लाग्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानून निर्माण गर्ने कार्य अधुरेै छ ।

* द्वन्द पीडितको समस्या यथावत छन् ।

* महिला बालबालिका, अल्पसंख्यक, ज्योष्ठ नागरिकहरुमायथोचित ध्यान पुग्न सकेकोे छैन।

* अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रयासहरु भएका छन् ।

* राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारहरु कटौतीगरिएको छ ।

 * अनियन्त्रित तवरले यौनजन्य हिंसा बढी रहेको छ।

* ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक, लैगिकता, जातीयता तथा वर्गका हिसावले हुने सामाजिक विभेद कायमै छ ।

 * सामान्य नागरिकमा शिक्षा तथास्वास्थ्य सुविधामा यथोचित पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

 * रोजगारीको सृजना हुन नसकी बेरोजगारी व्याप्त छ ।

 * हिंसात्मक घटनामा दिनानुदिन बढोत्तरी भै रहेको अवस्था देखिन्छ ।

 * उपभोक्ता तौल, खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट,महंगी, नाफाखोरी कालोवजारी र गुणस्तरहीन सामानको दुश्चक्रबाट पिसिएर पीडित छन् । र अन्त्यमा काम गर्नेबाट त्रुटीहरु हुन सक्छन, कमी कमजोरी हुन सक्छन् ।

यस्ता कमजोरीहरुमा बाह्य क्षेत्रवाट गरिएका आलोचना एवं टिका टिप्पण्ीहरुलाई पृष्ठपोषणको रुपमा सकारात्मक रुपले ग्रहण गरेर सरकारले कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । मानवाधिकार सुनिश्चितता गर्ने र नागरिकको सुरक्षा गर्ने कार्य राज्यकै हो । विश्वव्यापी रुपमा अंगीकार मानव अधिकार र राज्यले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको रक्षा गरी राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने वाताबरण सृजना गर्न सक्नु पर्दछ । राज्यको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्ने भएका कारण यसको कार्यान्वयनको लागि सरकार गम्भिर भएर लाग्नु पर्दछ । यसो हुन सकेमा राष्ट्रको छवि धुमिल हुन पाउदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा बढदै जाने र राष्ट्रको छविमा निरन्तर सुधार हुँदै जान्छ । यसका लागि सरकार सकारात्मक र प्रतिवद्ध भएर हर तरहले सक्रियता पूर्वक लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।