२०७४ बैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले शुभकामना लिने दिने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । पद बहालीसंगै यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि निर्वाचित प्रतिनिधीहरुलाई प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहमा भएको संरचनात्मक परिवर्तन र निर्वाचनले जनमानसमा सकारात्मक आशाको सञ्चार गराएको अनुभूति सबैले गरेकै छन् । गाँउ नगर जताततै सबैले भन्न थालेका छन् पक्कै अव हाम्रो ठाउकोे विकास हुन्छ, हुन्छ । स्थानीय तहमा विगतमा रहेको गाविसलाई सामान्यतया एउटा वडा बनाइएको छ । कतिपय जिल्लामा त विगतका ९–१० वटा गाविस मिलाएर एउटा गाँउपालिका बनाइएको छ । यस अर्थमा सेवाप्रवाहको तरिका र व्यवस्थापन मिलाउन सकिएन भने विगतको भन्दा पनि जनताले दुःख पाउने हुन कि भनेर चिन्ता गर्नेहरु पनि छन् । स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई सहीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समयमै उपयुक्त सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई हेर्ने हो भने यसले कतै हाम्रो स्थानीय तहलाई अधिकार र कामको थुप्रो मात्र दिने अनि स्रोतसाधन कम दिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एकातिर छदैछ । भलै नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दा केही समय अन्यौल र दिशाहीन जस्तो देखिनु अन्यथा पनि होइन । संघीय प्रणाली अनुसार स्थानीय तहमा फेरिएको स्वरुपसंगै विकास निर्माणका योजनालाई नयाँ तरिकाबाट सोच्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ शुरु भए संगैै नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस वर्षदेखि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेशलाई अलग्गै बजेट छुट्टाउने कार्य शुरु गरियो । विशेष गरी स्थानीय निकायहरुको पुनर्संरचना भई स्थानीय तह बनिसकेपछिको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइएकोे हो । गतवर्षसम्म विकास निर्माणका लागि एउटा गाविसमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत तोकिएको रकम निकासा हुने गर्दथ्यो र उक्त रकमको आधारमा निश्चित योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गर्ने गरिएका थिए भने यो आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहको लागि अर्थमन्त्रालयबाटै अलग्गै बजेट शीर्षकमा नै बजेट विनियोजन भएको छ । संविधानको मर्म अनुसार केन्द्रजस्तै स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मार्फत आफ्नो गाँउ वा नगरकोे विकास निर्माण गर्न र सकारात्मक तरिकाले परिवर्तन गर्न ढोका खुलेको अवस्था छ । ऐन कानूनको अभावमा निर्वाचित प्रतिनिधीहरु केही अलमलमा परेपनि क्रमशः निकास निस्कदै जाला । विगतमा समयमै बजेट नआउने र स्रोत पहिल्यै सुनिश्चित नहुने गरिरहेको अवस्थामा हाल वित्तिय समानीकरण र ससर्त अनुदानको रुपमा अलग अलग शीर्षकमा रकम विनियोजन भएर गतविगतको भन्दा धेरै रकम स्थानीय तहमा विनियोजन हुने क्रम शुरु भएको छ ।
विकासका सूचकहरुमा शिक्षाको मुख्य भूमिका रहने भएकोले यो क्षेत्र सबैको चासोको क्षेत्र हो । औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै न कुनै रुपबाट आज प्रत्येक नेपालीको घर परिवार शिक्षासंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । शिक्षाक्षेत्रको यही व्यापकताले गर्दा नै अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षामा धेरै मानिसहरुले चासो वा सरोकार राखेका छन् र गुनासा समेत गर्ने गरेका छन् । आफ्नो देशको शिक्षा राम्रो होस, प्रतिस्पर्धी बनोस,रोजगारमूलक होस भन्नु वा चाहना राख्नु अन्यथा होइन त्यो त आम नागरिकको अधिकारै भयो । समग्र शिक्षा प्रणाली राम्रो वा प्रभावकारी नभईकन अरु कुनै क्षेत्रको अपेक्षित सुधार हुनै सक्दैन । देशलाई आवश्यक के कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने, समाजलाई कुन बाटोमा हिडाउने, देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने र कसरी भावी पुस्तालाई असल संस्कारको विकास गराउने भन्ने मूल रुपमा शिक्षा पद्धतिले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । वर्तमान समयमा हाम्रो शिक्षा विशेषगरी सामुदायिक शिक्षालाई आम रुपमा हेर्ने धारणा सकारात्मक रहेको पाइदैन विगतदेखि नै शिक्षामा नीति, योजना, कार्यक्रमहरु बनाइएका पनि थिए र कार्यान्वयन पनि गरिएको हो । शिक्षाक्षेत्रमा व्यक्तिदेखि, संस्था र राष्ट्रले गर्ने लगानी वर्षेनी बढ्दै आउदा पनि अपेक्षा गरे अनुसार सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेको, शिक्षाले व्यवहारिक पाटो नसमेटेको, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा कमि भएको, शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको जस्ता गुनासा र यर्थाथता हाम्रो सामु छन् ।
शैक्षिक तथ्याङ्क २०७३ ले आधारभूत शिक्षामा विद्यालय उमेर समूहका करिव ९ प्रतिशत र प्राथमिक तहका तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखाएको छ । विद्यार्थी भर्ना गरी टिकाइराख्न र स्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रका केही चासो वा सरोकारहरु जानकारी लिई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन निम्नरुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
प्रारम्भिक बालशिक्षालाई नक्साङ्कनको आधारमा पुनव्र्यवस्थापन, न्यूनतम मापदण्ड अनुसार कक्षा सञ्चालन र स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सार्थक सहभागितामा व्यवस्थापन र सञ्चालन ।
१) प्रारम्भिक बालशिक्षालाई नक्साङ्कनको आधारमा पुनव्र्यवस्थापन, न्यूनतम मापदण्ड अनुसार कक्षा सञ्चालन र स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सार्थक सहभागितामा व्यवस्थापन र सञ्चालन ।
२) विना पूर्वाधार अनुमति लिएका विद्यालयहरुको भौतिक, मानवीय र शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गरी भर्ना भएका छात्रछात्राहरुलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन ।
३) आधारभूत तहको विद्यालय उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भिœयाउने र कक्षा दोहो¥याउने दर अपेक्षित रुपमा घटाई तह पूरा गर्ने दर बढाउने ।
४) विद्यालयमा सञ्चालित कक्षाहरु बालमैत्री, छात्रामैत्री, लैङ्गिक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाउने र हाल सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दो जनविश्वास न्यूनिकरण गरी अपनत्वबोध स्थापित गर्ने ।
५) माध्यमिक तहमा विद्यालय उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भिœयाउने, विपन्न, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको सहभागिता बढाउने र हालको कमजोर नतिजालाई सुधार गर्ने ।
६) विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा र विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरवन्दी व्यबस्था गर्ने, गराउने, दरबन्दी भएका विद्यालयमा समेत अपेक्षित पठनपाठन प्रभावकारी बनाउने ।
७) शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुलाउने र पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउने ।
८) ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरुको नियमन,व्यवस्थापन, एकीकरण र भर्ना भएका विपन्न विद्यार्थीलाई अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने दश प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
९) सुविधासम्पन्न स्थानका विद्यालयको आधारभूत तहको शिक्षक दरवन्दीे मिलान गरी गाउँपालिकाका शिक्षक नै नभएको वा विद्यार्थी बढी भै शिक्षक सङ्ख्या कम भएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धी वृद्धि गरी सक्षमता बढाउने ।
१०) तालिममा सिकेका विषयबस्तु र सीप कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाइ गर्ने गराउने ।
११) अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सहभागितामुलक बनाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने र कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुशासन दिलाउने ।
१२) शैक्षिक संस्थामा हुनपर्ने वा राखिनुपर्ने अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्याङ्कमा विश्वसनियता गराउने, हरेक निकायमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको पालना प्रभावकारी गराउने, प्रक्रियामा भन्दा परिणाममा बढी ध्यान दिई प्रणाली वा संस्थागत विकास गर्ने ।
१३) साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक जीवन पद्धतिसंग जोडी सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
१४) प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन लगायत तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगात्मक सहितको कक्षा व्यवस्थापन गर्ने ।
१५) शिक्षामा भए गरेका राम्रा वा असल अभ्यासहरु प्रचार प्रसार गर्ने र असल अभ्यास शुरुवात गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गराउने ।
१६) ऐन, नियमावली बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने गराउने विद्यालयको व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेपलार्ई निरुत्साहित गर्नु र हाम्रो हैन राम्रो भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु गराउनु ।
१७) शैक्षिक संस्थामा उपलव्ध स्रोत साधनको समुचित परिचालन, व्यवस्थापन र दिगोपना गराउनु ।
१८) नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता र निर्मित नीति,नियम र निर्देशिका समयमै अभिमुखिकरण गरी कार्यान्वयनमा कडाईका साथ लाग्नु ।
१९) विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइ सहज बनाउने ।
२०) विद्यालयमा निकासा भएका विभिन्न रकमहरु तोकिएका शीर्षकमा खर्च गर्ने गराउने र सार्थक सामाजिक परीक्षण गराउने ।
२१) विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास गरी सशक्तिकरण गर्ने गराउने र अभिभावक सचेतना जगाई विद्यालय व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा सहभागिता गराउने ।
२२) क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको सरकारी तथा दातृनिकाय, संघसंस्था र अभिभावकको साझेदारीमा भौतिक पुनर्निर्माण गर्ने गराउने ।
उल्लेखित शिक्षा क्षेत्रका चासोहरु नयाँ उव्जेका होइनन् । विगतदेखि नै केही समस्याको रुपमा निरन्तर रहिरहेका छन् भने केही हाम्रै कारणले सिर्जना गरेका छौ । प्रत्येक चासो वा समस्याको समाधान हुन्छन् । नेपालको संविधान, त्रिवर्षिय योजना, ऐन तथा नियमावली, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमदेखि शिक्षाका नीति र कार्यक्रमहरु सरसर्ती हेर्दा हाम्रा नीति नियममा माथिका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता निश्चय नै उल्लेख भएका देखिन्छन् । संविधानमा नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिनु, मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था हुनु, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक व्यवस्था गरिनु आफैमा राम्रो कुरा हो । त्यस्तै गरी ऐन तथा नियमावलीमा विद्यालय अनुमति लिन पुरा गर्नुपर्ने पुर्वाधार लगायत विषयमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । यति हुदाँहुदै पनि हामीले आफैले सुधार गर्न सक्ने विषयहरु समेत अर्कोलाई देखाइरहेका छौ । सामान्यतया नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासंग राय परामर्श कम लिइनु, विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर मात्र नयाँ नीति कार्यान्वयन नगरिनु, कार्यान्वयन तहको क्षमता विश्लेषण नगरी नीति बन्नु, नीति कार्यान्वयनमा पुरस्कार र दण्डलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन नगरिनु र जवाफदेही प्रणालीको विकास नहुनु जस्ता कारणले समेत शिक्षाका समस्या सम्बोधनमा बाधा पारेका छन् ।
“सबैको जिम्मेवारी हो भन्नु कसैको पनि जिम्मेवारी होइन” भने जस्तै नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मुल पक्ष संस्थागत र व्यक्तिगत जिम्मेवारी किटान हो । शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्दा बनेका नीति नियम पर्याप्त छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । मेरो विचारमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनमा बनेका नीति,नियम र कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन नै हाम्रो समस्या हो । शिक्षाका चासो वा समस्याहरु सम्बोधन नहुनुमा दोषमात्र देखाउने आफ्नोतर्फबाट सकारात्मक प्रयास केही गर्न नचाहने प्रवृत्ति नै मुख्य दोषी हो वा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिनु नै हो । हुनसक्छ, समयानुकुल केही कुरा र विषयहरु नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ला तर नीति राम्रा र सुन्दर बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो गरिने भएकोले यसको दोषजति नीतिलाई दिनु उपयुक्त हुदैन कि ? अतः शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति र प्रत्यक्ष सरोकारवालले नीति,नियम,कार्यक्रमलाई राम्रोसंग बुझेर कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ । स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणमा राजनीतिक दल, शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु, नागरिक समाज, पत्रकार र शैक्षिक सरोकारवालाहरुको सकारात्मक चासो रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितमा लाग्दा निश्चय नै समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ । संसारमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन जसको समाधान नहोस । हाल स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा शिक्षाका समस्या सम्बोधनमा पक्कै पनि छलफल अन्तरक्रिया र बहस हुने नै छ । संविधानले प्रदत अधिकार कार्यान्वयन गरी नागरिकको गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसको लागि हामी सबैले सकारात्मक सोच बनाऔं, नियत सुधारौं अनि शिक्षाका चासो वा समस्याहरु सहजै समाधान गर्न सकिन्छ अनिमात्र शिक्षाकर्मीहरु माथि सबैतिरबाट लागेका आरोपहरुबाट मुक्त हुन सकिएला कि ?
(लेखक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उपनिर्देशक हुन् ।)
१४ बैशाख, काठमाडौं । बैशाख १६ गतेदेखि सात जिल्लामा हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ । झापा, धनुषा,...
१४ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष इङमिङ याङबीच शिष्टाचार भेट...
१४ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच शुक्रबार दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा...
१४ बैशाख, हेटौंडा । काठमाडौँको न्युरोडबाट एक किलो ८ सय ग्राम सुन र डेढ करोड नगदसहित ७ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ...
१४ बैशाख, हेटौंडा । कक्षा १२ परीक्षा आजदेखि देशभर एकैसाथ शुरु भएको छ । बैशाख २६ गतेसम्म बिहान ८ बजेदेखि ११...
१४ बैशाख, हेटौंडा । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । गण्डकी, कर्णाली र...
१४ बैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा हाल ४६ जना औलोको रोगी रहेको जानकारी दिइएको छ । विश्व औलो दिवस २०८१ को अवसरमा...
१४ बैशाख, हेटौंडा । रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । जिल्ला अदालत...
१४ बैशाख, हेटौंडा । नगर क्षेत्रमा रोजगारीको अभाबमा रहेका युवाहरुलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने अभियानमा हेटौंडा...
नेपालमा शैक्षिक बर्ष २०८१ को विद्यालय भर्ना अभियान शुरु भएको छ । मकवानपुरमा पनि विद्यालयहरु विभिन्न...
४ बैशाख, हेटौंडा। हेटौंडा ६ रामनगरमा आगलागी भएको छ, उक्त आगलागी एकजना घाइते भएका छन्। मंगलबार साँझ रामनगर स्थित...
१२ बैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले वैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको बुधवार...
९ बैशाख, हेटौंडा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडा-१० मा भएको सवारी दुर्घटनामा घाईते व्यक्तिको उपचारको...
४ बैशाख, हेटौंडा। हेटौंडा सहित कैलाश र मकवानपुरगढीका विभिन्न स्थानमा मंगलबार १२ घण्टा विद्युत आपूर्ति...
१० बैशाख, हेटौंडा। सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल...
१२ बैशाख, हेटौंडा। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदी-३ त्रिखण्डी नजिक मोटरसाइकल सुमोसँग ठक्कर खादा...
८ बैशाख, हेटौंडा। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको कार्टुन उद्योगमा आगलागी भएको छ।आइतबार बिहान हेटौंडा-८ मा...
आइतबार दिउँसो आएको हावाहुरीले हेटौंडा १३ स्थित ४ वटा घरमा क्षती पुगेको छ।आइतबार दिउँसोको हावाहुरीले हेटौंडा १३...